जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न जेनजी २.० को माग

ईमधेश न्यूज सम्वाददाता,
काठमाडौं, २८ माघ ।
 जेनजी २.० ले सरकारले गठन गरेका जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू तत्काल सार्वजनिक गर्न कडा माग गरेको छ। संगठनले प्रतिवेदन लुकाउने, प्रकाशनमा ढिलाइ गर्ने तथा राजनीतिक सौदाबाजीको माध्यम बनाउने प्रवृत्ति अस्वीकार्य भएको स्पष्ट पारेको छ।
संगठनका प्रवक्ता अविन लिम्बुले जारी गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “जनताको नाममा गठन भएका जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन जनताबाट लुकाउने अधिकार कसैसँग छैन। प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु भनेको सत्यको हत्या, न्यायमाथिको प्रहार र संविधानको मर्ममाथिको खुला अपमान हो।”
उनले राज्यले गठन गर्ने आयोगहरूको मूल उद्देश्य सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्नु, दोषी पहिचान गर्नु र पीडितलाई न्याय दिलाउनु रहेको उल्लेख गरे। तर नेपालमा आयोग गठन हुने, अध्ययन सम्पन्न हुने तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी फाइल थन्क्याउने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको उनको आरोप छ।
प्रवक्ता लिम्बुले संविधानले नागरिकलाई सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै ‘उपयुक्त समय’, ‘आन्तरिक अध्ययन’ वा ‘राजनीतिक संवेदनशीलता’ जस्ता बहानामा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको उल्लङ्घन भएको बताए।
जेनजी २.० ले सरकारसमक्ष चार बुँदे माग अघि सारेको छ। सबै जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदन बिना सम्पादन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्रतिवेदनमा उल्लेखित दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाहीको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने तथा भविष्यमा आयोगलाई औपचारिकतामा सीमित गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
सरकारले पुनः मौनता अपनाए वा प्रतिवेदन लुकाउने प्रयास गरे त्यसलाई जनताको अधिकारमाथिको खुला चुनौतीका रूपमा लिइने चेतावनी पनि संगठनले दिएको छ। आवश्यक परे शान्तिपूर्ण तर सशक्त जनदबाबका कार्यक्रम अघि बढाइने प्रवक्ता लिम्बुले बताएका छन्।
“अब प्रश्न सरल छ—सत्य जनतासामु आउँछ कि सत्ताको दराजभित्र थन्किन्छ? यसको जवाफ व्यवहारबाट दिनुपर्छ,” उनले भने।
जेनजी २.० ले जनविश्वास, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानको गरिमा जोगाउन आयोगका प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग पुनः आग्रह गरेको छ।