भूमि अध्यादेशको विरोधमा किसान संगठनहरूको कडा चेतावनी

ईमधेश न्यूज सम्वाददाता,
काठमाडौं, १५ माघ ।
 ओली सरकारले भूमि अध्यादेश ल्याएर भू–माफियाहरूलाई फाइदा पु¥याउने उद्देश्य राखेको भन्दै किसान संगठनहरूले कडा विरोध गरेका छन्। मंगलबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा किसान नेताहरूले यस अध्यादेशलाई “किसान मारा” को संज्ञा दिँदै फिर्ता नभए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए।
किसान संगठनका नेताहरूले भूमि अध्यादेशलाई भू–माफियाहरू र सत्ता दलका नेता–कार्यकर्तालाई फाइदा पु¥याउन ल्याइएको बताए।
  अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष,चित्रबहादुर श्रेष्ठ (क्रान्तिकारी केन्द्र) ले नियमित संसदलाई छल्दै अध्यादेश पारित गरिएको आरोप लगाए।
सीताराम तामाङ (अध्यक्ष, क्रान्तिकारी किसान महासंघ नेपाल) ले गिरीबन्दु टी स्टेटजस्ता हजारौं विगाहा जग्गा भूमाफियाको कब्जामा दिन अध्यादेश ल्याइएको बताए।
दुर्गाप्रसाद जैसी (अध्यक्ष, अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ) ले भारतबाट विषादीयुक्त खाद्य वस्तु आयात गराउन ओली सरकार लागेको आरोप लगाए।
किसान संगठनहरूले १४ बुँदे माग अघि सारेका छन्, जसमा प्रमुखतःः
भूमि अध्यादेश फिर्ताः किसानमारा भूमि अध्यादेश खारेज गरिनु पर्ने।
कालिमाटी तरकारी बजारमा रहेको अव्यवस्था हटाउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने।
भारतबाट आउने विषादीयुक्त तरकारीमा कडाइसाथ विषादी परीक्षण र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने।
कृषि अनुदानमा भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने।
े अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव नहेन्द्र खड्काले राष्ट्रपतिले भूमि अध्यादेश रोक्न खोजेको तर महाअभियोगको धम्कीपछि बाध्य भएर पास गरेको खुलासा गरे।
किसान नेताहरूले यदि मागहरू पूरा नभएमा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
बलदेव चौधरी (कार्यवाहक अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासंघ) ले सरकारको नीति किसानलाई मार्ने खालको भएको र विरोध जारी रहने बताए।
भैरवराज रेग्मी (अध्यक्ष, अखिल नेपाल किसान महासंघ – अप्फा) ले कृषि अनुदानमा भइरहेको भ्रष्टाचारमा छानबिनको माग गरे।
माओवादी केन्द्र निकट ६ किसान संगठनहरूले संयुक्त रूपमा चेतावनी दिएका छन् कि सरकारको नीतिहरू संशोधन नभए व्यापक आन्दोलनको सुरुवात हुनेछ। किसानहरू भूमिसम्बन्धी नीति, विषादी नियन्त्रण, र कृषि बजारको व्यवस्थितताका लागि लड्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
यो विरोधले किसानहरूको हितमा सरकारको भूमिकालाई पुनः परिभाषित गर्न दबाब दिने देखिन्छ।