पहिचानको युद्ध: भारतको नयाँ ट्रान्सजेन्डर कानुन र नेपालको अस्पष्ट बाटो

सुनिल बाबु पन्त,
दक्षिण एशियामा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको बहस नयाँ मोडमा पुगेको छ। भारतले हालै पारित गरेको ट्रान्सजेन्डरसम्बन्धी संशोधित कानुनले क्षेत्रीय स्तरमै गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ—पहिचान कसले निर्धारण गर्ने? व्यक्ति स्वयंले कि राज्यले?
भारतको नयाँ कानुनले ट्रान्सजेन्डर व्यक्तिमाथि हुने हिंसाविरुद्ध कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ। जबर्जस्ती पहिचान थोपर्ने, अपहरण गर्ने वा श्रम तथा यौन शोषणमा लगाउने जस्ता अपराधलाई कठोर रूपमा दण्डनीय बनाउनु सकारात्मक कदम हो। तर, यही कानुनले स्व–पहिचानको अधिकार सीमित गर्दै मेडिकल बोर्ड र सरकारी प्रमाणीकरणलाई अनिवार्य बनाएको छ। यसले आत्मनिर्णयको संवैधानिक अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको छ।
पहिचानलाई प्रशासनिक प्रक्रियामा सीमित गर्दा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कमजोर हुने जोखिम रहन्छ। अझ, परिभाषालाई सीमित गर्दै परम्परागत समूहहरूलाई मात्र प्राथमिकता दिँदा आधुनिक लैङ्गिक पहिचान—जस्तै लयल–दष्लबचथ वा नभलमभच त्रगभभच—ओझेलमा पर्ने खतरा देखिन्छ। यसले समावेशीता र नियन्त्रणबीचको द्वन्द्वलाई थप चर्काएको छ।
नेपालका लागि यो बहस झनै सान्दर्भिक छ। नेपालले २००७ मा सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक निर्णयमार्फत तेस्रोलिङ्गी पहिचानलाई मान्यता दिएर विश्वमै प्रगतिशील उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो। तर त्यसपछि स्पष्ट कानुनी ढाँचा विकास गर्न नसक्दा अहिले अवस्था अन्योलपूर्ण बनेको छ। नागरिकतामा ‘अन्य’ विकल्प भए पनि व्यवहारमा विभिन्न किसिमका व्याख्या र अदालतका निर्णयहरूका आधारमा फरक–फरक अभ्यास भइरहेका छन्।
यसले केही जटिल प्रश्नहरू जन्माएको छ—के ट्रान्स महिलाहरूलाई महिलाको आरक्षणमा समेट्ने? खेलकुद, कारागार वा आश्रयस्थलमा उनीहरूको वर्गीकरण कसरी गर्ने? विवाह र सम्पत्ति अधिकारको सुनिश्चितता कसरी गर्ने? यी प्रश्नहरू अहिले स्पष्ट कानुनले होइन, तदर्थ निर्णयहरूले सम्बोधन गरिरहेका छन्, जुन दीर्घकालीन समाधान होइन।
दक्षिण एशियाली समाजमा लैङ्गिक विविधता नयाँ विषय होइन। धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक परम्पराहरूमा बहुल पहिचानको स्वीकार्यता देखिन्छ। त्यसैले पश्चिमी मोडललाई जस्ताको तस्तै अपनाउनु वा पूर्ण अस्वीकार गर्नु दुवै पर्याप्त समाधान होइनन्। सन्तुलित र सन्दर्भअनुकूल नीति आवश्यक छ।
भारतको कदमले नेपाललाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ—नीति अस्पष्ट हुँदा राज्यले नियन्त्रणको बाटो रोज्न सक्छ। त्यसैले नेपालले अब ढिलो नगरी स्पष्ट “लैङ्गिक पहिचान ऐन” ल्याउनु आवश्यक छ। यसले स्व–पहिचानको अधिकार सुनिश्चित गर्दै, आवश्यक परेको खण्डमा वैज्ञानिक र सामाजिक आधारको सन्तुलन मिलाउनुपर्छ। साथै, आरक्षण, सामाजिक सुरक्षा, विवाह र सम्पत्ति अधिकारलाई स्पष्ट कानुनी ढाँचामा राख्नुपर्छ।
अन्ततः, पहिचान केवल कागजी प्रक्रिया होइन; यो व्यक्तिको अस्तित्व, अनुभूति र सामाजिक मान्यताको समष्टि हो। अब प्रश्न पहिचान कसको सही भन्ने होइन—हामी कस्तो न्यायपूर्ण, समावेशी र सन्तुलित समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ भन्ने हो।