कानून दिवस : विधिको शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सन्देश

हरेक वर्ष वैशाख २६ गते नेपालमा कानून दिवस मनाइन्छ । वि.सं. २००९ मा ऐतिहासिक न्यायालय ऐन जारी भई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आधार निर्माण भएको स्मरणमा यो दिवस मनाउने गरिएको हो । यस दिनले नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन तथा नागरिकका मौलिक हक–अधिकार संरक्षणप्रति न्यायपालिकाको भूमिकालाई स्मरण गराउँछ ।

नेपालको न्यायिक इतिहास मल्लकालीन न्याय प्रणाली, राजा राम शाहको “न्याय नपाए गोर्खा जानु” भन्ने उखान हुँदै आधुनिक न्याय प्रणालीसम्म आइपुगेको हो । २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पहिलोपटक स्वतन्त्र न्यायालय स्थापना भएको थियो । त्यसपछि जारी न्यायालय ऐनले अदालतका फैसला अन्तिम र बाध्यकारी हुने व्यवस्था गर्दै न्यायिक स्वतन्त्रताको मार्ग प्रशस्त गरेको थियो ।

आज पनि न्याय क्षेत्रमा अनेक चुनौती कायम छन् । वर्षौंसम्म अदालतमा अल्झिएका मुद्दा, द्वन्द्वकालीन पीडितको न्यायको प्रतीक्षा, पहुँचका आधारमा न्याय प्रभावित हुने गुनासा तथा न्यायिक ढिलासुस्तीले आम नागरिकमा निराशा बढाएको छ । त्यसैले कानून दिवस केवल औपचारिक कार्यक्रम नभई न्याय प्रणाली सुधार गर्ने आत्मसमीक्षाको अवसर पनि हो ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका तीन प्रमुख अंग हुन् । तीमध्ये न्यायपालिकाको दायित्व निष्पक्ष रूपमा न्याय प्रदान गर्नु र विधिको शासन स्थापित गर्नु हो । राजनीति र न्यायबीच अनावश्यक हस्तक्षेप अन्त्य गर्दै पारदर्शी, स्वतन्त्र र जनविश्वासयुक्त न्याय प्रणाली निर्माण गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता बनेको छ ।