भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन सरकार असफल: मुख्यमन्त्री कार्की

ईमधेश न्यूज सम्वाददाता,
सुनसरी, ०४ माघ ।
 कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भयरहित वातावरणमा मतदाताले मतदान गर्न सक्ने अवस्था बनाउन सरकार असफल भएको स्वीकार गर्नुभएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनद्वारा सुनसरीको इटहरीमा आयोजित ‘लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि निर्वाचन र सहभागिता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने–नहुने विषयमै अन्योल देखिएको बताउनुभयो ।
उहाँले राजनीतिक दल र राज्य संयन्त्र दुवैले मतदातालाई ढुक्क भएर मतदान गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको उल्लेख गर्दै भयरहित निर्वाचन अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिनुभयो । सरकारले सङ्गठित अपराधलगायतका मुद्दा फिर्ता लिएको अवस्था, कारागारबाट फरार कैदी र सुरक्षाबाट लुटिएका हतियार अझै फिर्ता नआएकाले निर्वाचनप्रति शंका उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले अघिल्ला निर्वाचनझैँ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको पनि इन्सेकले पर्यवेक्षण गर्ने जानकारी दिनुभयो । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि नागरिकमा राजनीतिक चेतना बढेको उल्लेख गर्दै स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचनको पर्यवेक्षण गरिने बताउनुभयो ।
कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डीआईजी विनोद घिमिरेले सुरक्षा दृष्टिले अघिल्ला निर्वाचनभन्दा अझ भरपर्दो वातावरण तयार गरिएको दाबी गर्नुभयो । मतदानस्थलको वर्गीकरण गरी सुरक्षा रणनीति बनाइएको भन्दै निर्वाचन भयरहित रूपमा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
प्राध्यापक कृष्णप्रसाद पोखरेलले निर्वाचन मात्र लोकतन्त्रको स्थायित्वको आधार नभई निर्वाचित प्रतिनिधिले जनताको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । जनताले भोगिरहेका समस्याको समाधान नहुँदा आन्दोलनको अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ थियो ।
नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनका पूर्व अध्यक्ष बोधराज प्याकुरेलले राजनीतिक दल जनताप्रति इमानदार नहुँदा देश जटिल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताए । मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको महत्व नबुझ्दा हरेक निर्वाचनमा मानव अधिकारका सवाल उठ्ने गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । अन्तरक्रियामा निर्वाचन सुरक्षा, मतदाता शिक्षा, राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता, सामाजिक सञ्जालको भूमिका र निष्पक्ष पर्यवेक्षणका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो ।