मधेश प्रदेश स्थापना दिवसः उपलब्धि, अपेक्षा र जिम्मेवारी

लिलाकान्त यादव,
मधेश प्रदेश स्थापना दिवस केवल एक प्रशासनिक मिति होइन, यो मधेशी जनताको लामो संघर्ष, बलिदान र पहिचानको औपचारिक स्वीकृतिको प्रतीक हो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानमार्फत स्थापित मधेश प्रदेशले राज्य संरचनामा ऐतिहासिक परिवर्तनको संकेत गरेको छ । दशकौँसम्म उपेक्षा, विभेद र बहिष्करण भोग्दै आएका मधेशी समुदायका लागि यो दिन आत्मसम्मान, स्वशासन र अधिकारको नयाँ अध्यायको सुरुवात हो ।
मधेश आन्दोलनले उठाएका समानुपातिक समावेशिता, पहिचान, भाषा–संस्कृतिको संरक्षण, नागरिकता, प्रतिनिधित्व र विकासका मुद्दाहरू संघीयताको आधार बने । प्रदेश स्थापना भएपछि यी मुद्दालाई संस्थागत गर्ने अवसर प्राप्त भयो । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, रोजगारी र सेवा प्रवाहमा प्रदेश सरकारले केही सकारात्मक पहल थालेको छ । आफ्नै आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार नीति तथा कार्यक्रम बनाउन पाउनु संघीयताको मुख्य उपलब्धि हो ।
तर उपलब्धिसँगै चुनौती पनि उत्तिकै छन् । प्रदेश स्थापना भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि आम नागरिकले अपेक्षा गरेजस्तो परिवर्तन महसुस गर्न सकेका छैनन् । सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कमजोरी देखिन्छ । बेरोजगारी, गरिबी, बाढी–डुबान, सुक्खा र सामाजिक असमानता अझै पनि मधेशका गम्भीर समस्या बनेका छन् । संघीयता केवल संरचनात्मक परिवर्तनमा सीमित नभई जनजीवनमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नुपर्छ ।
मधेश प्रदेशले अब आन्दोलनको भावनालाई विकासको एजेन्डामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । राजनीतिक दल र नेतृत्वले व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर प्रदेश र जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्न आवश्यक छ । भाषा, संस्कृति र पहिचानको संरक्षणसँगै आर्थिक समृद्धि, औद्योगिकीकरण, आधुनिक कृषि र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
स्थापना दिवसले आत्मसमीक्षा गर्ने अवसर पनि दिन्छ । हामीले पाएको अधिकारको सदुपयोग भइरहेको छ कि छैन ? संघीयता जनताको जीवन सहज बनाउँदै छ कि छैन ? यी प्रश्नको इमानदार उत्तर खोज्नु जरूरी छ । मधेश प्रदेश स्थापना दिवसले केवल उत्सव होइन, जिम्मेवारीको बोध गराओस् । समावेशी, समृद्ध र न्यायपूर्ण मधेश निर्माणतर्फ सबैको साझा प्रयास नै यो दिवसको सच्चा सम्मान हुनेछ ।