सूचना नदिई म्याद गुजारेपछि अदालत पुगे ब्लु डायमन्ड, पारदर्शितामाथि प्रश्न

ईमधेश न्यूज सम्वाददाता,
काठमाडौँ, २१ पौष ।
 राष्ट्रिय सूचना आयोगले माग गरेको विवरण उपलब्ध नगराई ब्लु डायमन्ड सोसाइटी (निल हिरा समाज) ले म्याद गुजारेर अदालत पुगेपछि संस्थाको पारदर्शिता र जबाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । आयोगले सात बुँदामा माग गरेको सूचना नदिँदै संस्थाले “सूचना दिन नमिल्ने” जवाफ पेस गरेको थियो ।
आयोगको आदेश पालना नगरेको भन्दै “किन कारबाही नगर्ने ?” भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमार्फत पत्र प्राप्त भएपछि मात्रै ब्लु डायमन्ड सोसाइटीकी कार्यकारी निर्देशक सुबेन ढकाल (मनिषा) उच्च अदालत पाटन पुगेकी हुन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार ३५ दिनभित्र पुनरावेदन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उनले म्याद गुजारेपछि मात्रै २०८२ पुस ३ गते अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएकी छन् । म्याद गुज्रनुको कारण उनले “ज्वरो आएर बिरामी परेको” उल्लेख गरेकी छन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले २०८२ मंसिर २५ गते पछिल्ला पाँच वर्षका साधारण सभाका कार्यवृत्त, बोर्ड बैठकका माइन्युट, वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कर्मचारी तलब विवरण, परामर्शदाता तथा पारिश्रमिक विवरण, दातृ निकायसँग भएका सम्झौता, खरिद प्रक्रिया, नियुक्त र बर्खास्त कर्मचारीको विवरणलगायत सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिएको थियो । तर आयोगका पटक–पटकका पत्रको जवाफ नदिई संस्थाले अदालतको सहारा लिएको आरोप लागेको छ ।
उच्च अदालत पाटनले सक्कल फाइल उपलब्ध गराउन आयोगलाई पत्र पठाइसकेको छ । यसबीच ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले गोपनीयताको हकको तर्क गर्दै मागिएका अधिकांश सूचना सार्वजनिक गर्दा व्यक्तिगत गोपनीयतामा असर पर्ने दाबी गरेको छ । तर अधिकारकर्मीहरू भने यसलाई सम्भावित आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमितता ढाकछोप गर्ने प्रयासका रूपमा हेर्छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा तेस्रोलिंगी तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अधिकारकर्मीहरूले समुदायको नाममा काम गर्ने संस्थाले नै सूचना मागकर्ताविरुद्ध अदालत जानु सुशासनको उपहास भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नुमा लिम्बु (चञ्चला) लगायत अधिकारकर्मीले पारदर्शिताका लागि प्रश्न उठाउनु नागरिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै गोपनीयताको बहानामा सूचना नदिनु गलत अभ्यास भएको बताएका छन् ।
त्यस्तै, संस्थालाई गैरसरकारी संस्थाको साटो कम्पनीका रूपमा उल्लेख गरिएको, अख्तियारीपत्र र बैठक माइन्युटमा समेत प्रक्रियागत कमजोरी देखिएको भन्दै थप प्रश्न उठिरहेका छन् । आयोगको आदेश पालना गर्नुको साटो अदालतमार्फत प्रक्रिया लम्ब्याउने अभ्यासले ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको सुशासन, पारदर्शिता र जबाफदेहितामाथि थप शंका उत्पन्न गराएको छ ।