मानवअधिकार दिवसमै ब्लु डायमन्ड सोसाइटी विवादमा, पारदर्शिताको प्रश्न झन् गहिरियो

ईमधेश न्यूज सम्वाददाता,
काठमाडौंं, २५ मंसिर ।
७७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसकै दिन ब्लु डायमन्ड सोसाइटी (बीडिएस) पारदर्शिता तथा जबाफदेहिताको गम्भीर आरोपमा पुनः विवादमा तानिएको छ। लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका नाममा स्थापित संस्थामाथि खर्च दुरुपयोग, सूचना आयोगका आदेश अवहेलना तथा समुदायको अधिकारमा खेलबाड गरेको आरोप तीव्र रूपमा उठिरहेको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मानवअधिकार दिवसको कार्यक्रममा “भ्रष्टाचार नै मानवअधिकारको ठूलो चुनौती” भएको बताउँदै पारदर्शिता अनिवार्य भएको उल्लेख गरिरहँदा बीडिएस भने त्यही मूल्य उल्टो दिशामा लैजाँदै आएको समुदायको आरोप छ। सूचना नदिएको भन्दै तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी नुमा लिम्बु ‘चञ्चला’ ले दर्ता गरेका मुद्दामा सूचना आयोगले दुईपटक आदेश दिए पनि संस्थाले जवाफ नबुझाएको आयोग स्रोत बताउँछ।
समुदायका नेताहरूका अनुसार सोसाइटीले सदस्यता नखोल्ने, वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लुकाउने, साधारण सभा नभाकै वर्षौँ बितेको र दातृ निकायबाट आएको रकमको उपयोगबारे कुनै स्पष्टीकरण नदिनेजस्ता अनियमितता पुरानै हुन्। संस्थापक अध्यक्ष सुनिल बाबु पन्तलाई साधारणसभामै नबोलाउने, ८ करोड रुपैयाँ अनुदान ‘गायब’ भएको आरोप तथा सहमति कार्यान्वयन नगर्ने जस्ता गुनासोहरू पनि जोडिँदै आएका छन्।
यति मात्र होइन, समुदाय बेरोजगार, घरबारविहीन र हिंसाको जोखिममा रहँदा बीडिएस नेतृत्व महँगो ठाउँमा ‘माइन्ड फ्रेस’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेर लाखौँ खर्च गरिरहेको भन्दै आलोचना चर्किएको छ। समुदायको भलाइभन्दा नेतृत्वको रमाइलोमा रकम बगाइने गरेको आरोप झन् तीव्र बन्दै गएको छ।
यता, सूचना आयोगले मागिएका विवरण नआएपछि कारबाही वा चेतावनी दिने तयारी गरेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले मानवअधिकार रक्षकको सुरक्षा, भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कदम तथा डिजिटल–सहितका नयाँ अधिकारलाई नीतिमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि समुदायका प्रतिनिधिहरू भने “मानवअधिकारकै दिन हाम्रो नाममा स्थापित संस्था नै गैरजवाफदेही बनेको विडम्बना हो” भन्छन्।