मधेशमा विवादित मुख्यमन्त्री निर्णय रोक्न दबाब

मधेश प्रदेशमा असंवैधानिक तरिकाले नियुक्त गरिएको आरोप लागेका मुख्यमन्त्रीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०८२ मंसिर २ गते अन्तरिम आदेश दिएपछि प्रदेशको राजनीतिक वातावरण तनावग्रस्त बनेको छ। अदालतले अन्तिम फैसला नआएसम्म मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्‌ले कुनै पनि नीतिगत तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्न निर्देश दिएपछि विवाद थप चर्किएको हो। आदेशमा नियुक्ति प्रक्रियामै संसदीय लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र पारदर्शितामा प्रश्न उठेको उल्लेख छ। यही आदेशपछि २०८२ कार्तिक २३ मा गठन भएको भनिएको मन्त्रिपरिषद्‌लाई अदालतको दृष्टिमा असंवैधानिक ठहरिने आधार बलियो बनेको विश्लेषण गरिँदै छ। यसअघिका विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक निकायहरूले पनि विवादित मन्त्रिपरिषद्का गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। प्रदेशका सात दलीय गठबन्धनअन्तर्गतका युवा तथा विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै विवादित मुख्यमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्ले कुनै पनि निर्णय, नीति निर्माण वा सरकारी सेवा–सुविधा उपभोग नगर्न माग गरेका छन्। जेन–जी आन्दोलनपछि देश आर्थिक संकटमा रहेको बताउँदै उनीहरूले विवादित नेतृत्वका निर्णयले प्रदेश प्रशासन अझ अव्यवस्थित हुने चेतावनी दिएका छन्। युवा संगठनले मुख्यमन्त्रीले कर्मचारी सरुवा, पदस्थापन, कार्यालय प्रमुख तोक्ने तथा योजनासम्बन्धी चिठी–पत्रहरू मौखिक दबाबमार्फत अघि बढाइरहेको आरोप लगाउँदै ती कार्य तुरुन्त रोक्न प्रदेश प्रमुख सचिवलाई औपचारिक पत्रसमेत बुझाएका छन्।