जेन्जी सरकारमा दलितको अनिवार्य प्रतिनिधित्व नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी

ईमधेश न्यूज सम्वाददाता,
काठमाडौँ, १७ कात्तिक ।
 दलित युनाइटेड जेन्जीले जेन्जी सरकारले दलित समुदायको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। आइतबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संगठनले ६० लाख दलितको देशमा फौजदारी अभियोग लागेका खगेन्द्र सुनारलाई मात्रै मन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गर्नु दलितको अपमान भएको आरोप लगाएको हो।
संयोजक जनक परियारले दलित समुदायको न्याय, समानता र सशक्तिकरणका लागि सरकारमा सक्रिय सहभागिता हुनुपर्ने माग गरे। उनले भने, “खगेन्द्र सुनार मात्रै होइन, यो देशमा एक–से–एक सक्षम दलित युवा छन्, तर उनीहरूलाई नजरअन्दाज गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ।”
सामाजिक अभियन्ता विवेक थापाले सरकार जेन्जी आन्दोलनको मर्म आत्मसात् गर्न असफल भएको भन्दै भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध ठोस कदम नचालिएको आरोप लगाए। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सिडिओ छविलाल रिजाललाई कारबाही नगर्नु पुरानै राजनीतिक प्रभावको परिणाम भएको बताए।
गणेश थापा र रामसुन्दर सुनामले दलित समुदायलाई बारम्बार अवसरबाट वञ्चित गरिनु अन्याय भएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभए आन्दोलनको घोषणा गर्ने चेतावनी दिए।
त्यसैगरी ज्योती थापाले भनिन्, “एक जना भए पनि दलितको आवाज सरकारभित्र पुग्नैपर्छ।”
कार्यक्रममा दलित जेन्जीका अन्य नेताहरूले जनयुद्धदेखि जेन्जी आन्दोलनसम्म दलित अधिकार कागजमा सीमित रहनु दुःखद भएको टिप्पणी गर्दै एकताबद्ध आन्दोलनको तयारी गरिएको बताए।