जेनजी आन्दोलनपछिको अराजकतामा ब्लु डायमन्डको गुपचुप साधारणसभा, समुदाय आक्रोशित

ईमधेश न्यूज सम्वाददाता,
काठमाडौं, ०७ असोज ।
 जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंको जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सिडिओ अफिस) मा भएको तोडफोड र आगजनीपछि कार्यालय अर्धनष्ट भएको छ। २०२४ सालदेखि जारी नागरिकता, डेढ लाख राष्ट्रिय परिचयपत्र, हजारौं उजुरी–गुनासासहित महत्त्वपूर्ण अभिलेख खरानी भएका छन्। अहिले केही अत्यावश्यक सेवा भने नारायणहिटीस्थित इकाईमार्फत सञ्चालन भइरहेको प्रशासनले जनाएको छ।
यस्तो संवेदनशील अवस्थामा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका मुद्दा उठाउने ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले गुपचुप साधारणसभा सम्पन्न गरेको समाचार बाहिरिएको छ। यसअघि उजुरीकर्तासँग भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरी सोसाइटीले आफ्नै नेतृत्व जोगाउने गरी साधारणसभा गरेको समुदायका सदस्यहरूले गुनासो गरेका छन्।
गत साउनमा प्रशासनको रोहबरमा भएको छलफलमा साधारण सदस्यता खुला गर्ने, संस्थापक अध्यक्षलाई लेखापरीक्षण र प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध गराउने, नेतृत्व चयनका लागि साधारणसभा गर्ने सहमति भएको थियो। तर, जेनजी आन्दोलनको अराजकतापछि प्रशासन कमजोर भएको मौका छोप्दै सोसाइटीले सहमति कार्यान्वयन नगरी कार्य अघि बढाएको उजुरीकर्ताहरूको आरोप छ।
पीडित समुदायका सदस्यहरूले सोसाइटी नेतृत्वमाथि अनुदान रकम दुरुपयोग, लेखापरीक्षण नदिने, पत्रकारमाथि धाकधम्की दिने, उजुरीकर्तालाई मानसिक दबाब दिने, साइबर सेनामार्फत त्रास दिने जस्ता गम्भीर आरोप लगाएका छन्। युएसएआईडीको एचआइभी परियोजनाका लागि आएको करिब ८ करोड रुपैयाँ गायब भएकोबारे सोसाइटी मौन रहेको पनि उनीहरूको भनाइ छ।
यसै विषयमा एसियाकै पहिलो समलैंगिक सांसद सुनिल बाबु पन्तले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेताहरूको भ्रष्ट्राचारले अल्पसंख्यक अधिकार आन्दोलनलाई नै खोक्रो बनाइरहेको चेतावनी दिएका छन्। “भ्रष्ट्राचार र ठगीले कुनै पनि आन्दोलनलाई कमजोर मात्र होइन, अन्ततः अविश्वसनीय पनि बनाउँछ,” पन्तले टिप्पणी गरेका छन्।
समुदायभित्रको असन्तोष तीव्र हुँदै गएपछि अब सोसाइटीको कार्यालयदेखि सिडिओ अफिससम्म धर्ना दिने चेतावनी पीडितहरूले दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, राज्यका निकायले छानबिन नगरेका कारण अनियमितता झनै मौलाएको छ।
विशेषज्ञहरूको भनाइमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक अधिकारको आन्दोलनलाई दिगो र विश्वसनीय बनाउन आफ्नै समुदायभित्र देखिएका भ्रष्ट्राचार र बेथितिलाई खुलेर प्रश्न गर्नु आवश्यक छ। अन्यथा, अधिकारको नाममा सुरु भएको आन्दोलन भित्रैबाट नै कमजोर हुने खतरा बढ्ने उनीहरूको चेतावनी छ।