निजी विद्यालयहरुले संघीय शिक्षा ऐन संशोधनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाए

लिलाकान्त यादव,
राजविराज, १२ भाद्र ।
निजी विद्यालय सञ्चालक संस्थाहरुले संघीय शिक्षा ऐन २०८० मा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
विद्यालय सञ्चालकहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना तथा प्रविधि समितिबाट बहुमतले पारित भई प्रतिनिधिसभामा टेबुल भइसकेको उक्त ऐनले निजी विद्यालयहरूको अस्तित्व र व्यवस्थापनमा गम्भीर असर पार्ने भन्दै विरोध जनाएका छन्। उनीहरुले शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयको योगदान उच्च रहेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए बाध्यतावश आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा पाँच प्रमुख संशोधन प्रस्ताव राखिएको छ। तीमध्ये पूर्ण छात्रवृत्ति प्रावधान हटाएर भर्ना, मासिक शुल्क र परीक्षा शुल्क मात्र तोक्नुपर्ने, हाल कायम रहेको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति व्यवस्था यथावत राख्नुपर्ने, गैरनाफामूलक कम्पनी ऐन अन्तर्गतका विद्यालयलाई नाफामूलक बनाउने प्रावधान हटाउनुपर्ने, छात्रवृत्ति वितरणमा विद्यालयलाई पनि अधिकार दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्र उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक तालिममा प्रवेश दिने विभेदकारी प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको जोड छ।
सञ्चालकहरुले माग सम्बोधन नभए विद्यालय बन्द गरी चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन्। उनीहरुले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा संकट उत्पन्न हुन नदिन तत्काल आवश्यक संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।