“अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हक व्यवहारमै लागू गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री सुडीको”

लिलाकान्त यादव,
काठमाडौं, ०३ भाद्र ।
 महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर शाह सुडीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारलाई व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। बहिरा–दृष्टिविहीन अभिभावक समाजले आयोजना गरेको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी छलफल’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले राज्यको नीति निर्माण तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न पहल गर्ने बताए।
मन्त्री सुडीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरिने स्पष्ट पारे। सो ऐनअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई असर पार्ने नीतिगत प्रक्रियामा उनीहरू स्वयं वा सम्बन्धित सङ्घसंस्था मार्फत सहभागी हुने अधिकार रहने व्यवस्था छ। उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समान आधारमा भयमुक्त वातावरणमा उम्मेदवार बन्ने, स्वेच्छिक रूपमा सहयोग लिई वा नलिई मतदान गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याए।
त्यस्तै, सो ऐनले सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई निर्वाचन प्रक्रिया, सुविधा र सामग्रीलाई पहुँचयुक्त र प्रयोग गर्न सक्ने किसिमले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्री सुडीले यी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय गम्भीरतापूर्वक लाग्ने आश्वासन दिए।
समाजका अध्यक्ष ल्याक्पा नुरु शेर्माले शैक्षिक संस्था, आवास, कार्यस्थल, भवन, सडक, यातायात, विद्युतीय सञ्चार लगायतका क्षेत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि व्यवहारमा भने अझै कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भइरहेकाले सरकारलाई तत्काल चासो दिन आग्रह गरे।
सरकारले २०७४ सालमा ल्याएको यो ऐनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिविरुद्ध हुने भेदभाव अन्त्य गर्दै उनीहरूको नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारको सम्मान गर्न, सशक्तीकरणमार्फत नीति निर्माण र विकास प्रक्रियामा सहभागी गराउन, स्वावलम्बी र सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण सुनिश्चित गर्न उद्देश्य राखेको छ।
सन् २००५ मा स्थापना भएको बहिरा–दृष्टिविहीन अभिभावक समाजले श्रवणदृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको पहिचान, तालिम, हकअधिकार र सरकारी तथा गैरसरकारी निकायसँग सहकार्य गर्दै पैरवी गर्दै आएको छ।