कानुनी राज्यमाथि प्रश्न ः ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले सूचना नदिएपछि आयोगमा उजुरी

ईमधेश न्यूज सम्वाददाता,
काठमाडौं, ०२ भाद्र ।
 ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले साधारण सभा, बोर्ड बैठकका निर्णय, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, कर्मचारी तथा सल्लाहकार नियुक्तिसम्बन्धी विवरणसमेत सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरेको आरोप लागेको छ।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका अभियन्ताहरूले पटक–पटक सूचना माग्दा पनि जवाफ नपाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा आधिकारिक उजुरी दर्ता गरेका छन्। उनीहरूले कानुनी प्रावधानअनुसार सूचना नदिएको कार्यले कानुनी राज्यमाथि नै चुनौती दिएको बताएका छन्।
सोसाइटीभित्र सदस्यता खुला नगर्ने, आपत्कालीन साधारण सभा र निष्पक्ष निर्वाचनको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगर्ने, अडिट प्रतिवेदन र वित्तीय विवरण गोप्य राख्ने लगायतका अनियमितता भएको गुनासो गरिएको छ। पूर्वकर्मचारी तथा अधिकारकर्मी नुमा लिम्बु (चञ्चला)ले अध्यक्ष उमिशा पाण्डे, कार्यकारी निर्देशक मनिषा ढकाल र पिंकी गुरुङलाई सम्बोधन गर्दै आवश्यक विवरण माग गरे पनि जवाफ नपाएपछि आयोगमा उजुरी दिएको बताइन्।
उनले सोसाइटी नेतृत्वमाथि आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर पार्ने, सदस्य संख्या कटौती गर्ने, सल्लाहकार पद स्वयम् सिर्जना गर्ने र रकम दुरुपयोग गर्ने आरोप लगाएकी छन्। यस्तै, सोसाइटीले ८ करोड रुपैयाँ हराएको समाचारबारे जवाफ दिनुको सट्टा मिडियामाथि कारबाही गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको पनि अभियन्ताहरूले बताएका छन्।
अभियन्ताहरूका अनुसार, यो विवाद केवल प्रशासनिक विषय मात्र नभई संस्थागत पारदर्शिता, नैतिकता र समुदायको विश्वाससँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न बनेको छ।