गैरनाफामूलक र पूर्ण छात्रवृत्तिको प्रावधान हटाउन निजी विद्यालयको माग

ईमधेश न्यूज सम्वाददाता,
काठमाडौं, २६ साउन ।
 निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षक विधेयक प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको ‘क्रमशः गैरनाफामूलक बनाइने’ वाक्यांश हटाउन माग गरेका छन्। निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याब्सन, एन प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन र हिसानले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यो वाक्यांश र ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्दावली हटाउन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्।
शिक्षा समितिको साउन २२ गतेको बैठकले पारित गरेको संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदनमा निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने प्रावधान राखिएको छ। लामो समयको छलफलपछि प्रतिवेदन पारित भए पनि विवाद भने सकिएको छैन।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले हालको व्यवस्था अनुसार जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधान कायम राख्नुपर्ने र त्यस अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क तथा मासिक पढाइ शुल्क लागू रहनुपर्ने माग गरेका छन्।
चारै संगठनले २८ साउनभित्र माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन्। माग पुरा नभए २९ साउनदेखि आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।