पचरौता मेयरको ‘सुरक्षा थ्रेट’ रहस्य ः पहुँचको खेल कि कानुनको उल्लंघन?

ईमधेश न्यूज सम्वाददाता,
बारा २४ साउन ।
 सुरक्षा जोखिम नभएको अवस्थामा समेत पचरौता नगरपालिकाका मेयर जलन्धर सिंहलाई व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकारी (एक्इ) उपलब्ध गराइएको खुलासा भएपछि स्थानीयवासीदेखि कानुनविदसम्म चासो बढेको छ। बारा जिल्ला सुरक्षा समितिलाई यसबारे कुनै औपचारिक जानकारी नहुँदा, सुरक्षा निकायको परिचालन प्रक्रियामा पारदर्शिता र कानुनी अनुपालनबारे प्रश्न उठेका छन्।
स्थानीयको दाबीअनुसार मेयर सिंहमाथि कुनै प्रत्यक्ष खतरा छैन। बरु उनी “बारामा सबैभन्दा विवादास्पद र झगडालु नगरप्रमुख” को रूपमा परिचित छन्। उनीमाथि राज्यको स्रोत प्रयोग गरी प्रभुत्व प्रदर्शन गरेको र सुरक्षा कर्मीलाई ‘राजनीतिक आडम्बर’का रूपमा प्रयोग गरेको आरोप छ।
नेपालमा एक्इ दिने प्रक्रिया स्पष्ट छ—जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिस र गृह मन्त्रालयको अनुमोदन अनिवार्य। तर बारा सुरक्षा समितिका अधिकारीहरूले “हामीलाई थाहा छैन” भनेपछि प्रक्रिया उल्लंघन भएको आशंका बलियो बनेको हो।
कानुनविद्हरूका अनुसार, गलत विवरण वा बिना प्रक्रिया एक्इ दिने काम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत गैर–आवश्यक सरकारी स्रोतको व्यक्तिगत प्रयोगको दायरामा पर्न सक्छ। साथै, मुलुकी अपराध संहिताअनुसार पदको पहुँच प्रयोग गरी अनुचित लाभ लिनु आपराधिक कृत्य हो।
स्थानीयस्तरमा यो विषय ‘पहुंचको दुरुपयोग र जनताको पैसाको अपव्यय’ को रूपमा तातो बहसमा छ, र छानबिनको माग तीव्र बनेको छ।