बारम्बार जेण्डर परिवर्तनको माग ः अधिकारको दुरुपयोग कि प्रशासनिक अस्थिरता?

र्ईमधेश न्यूज सम्वाददाता,
काठमाडौं, १० साउन ।
 लैङ्गिक पहिचानको अधिकारका नाममा राज्य प्रणालीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधिहरू बढ्दो देखिँदै गएका छन्। ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको नेतृत्वमा हालै सार्वजनिक भएको अभियानले “६–६ महिनामा लैङ्गिक पहिचान परिवर्तन गर्न पाउनुपर्छ“ भन्ने माग अघि सारेपछि गम्भीर बहसको विषय बनेको छ।
यो अभियानको अगुवाइ गर्दै आएकी रूक्शना कपालीले नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र र अन्य कानुनी कागजातहरू पटक–पटक परिवर्तन गर्न पाउने माग गर्दै सरकारी निकायमा दबाब दिइरहेकी छन्। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, उनले पहिले ‘पुरुष’ को नागरिकता, त्यसपछि ‘अन्य’, पछिल्लो समय ‘महिला’ पहिचान लिएर पुनः ‘पुरुष’ मा फर्किन चाहेको सूचना आएको छ।
ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले यसमा स्पष्ट समर्थन जनाउँदै राज्य प्रणालीलाई लथालिङ्ग बनाउने रणनीति लिएको आरोप लागेको छ। सरकारी निकायहरूले यसलाई दातृ निकायको प्रभाव र विदेशी एजेण्डा अन्तर्गत गरिएको दावी गरिरहेका छन्।
वास्तविक रूपमा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकहरूको अधिकार संरक्षण हुनु पर्छ भन्ने कुरा स्वीकार्य भए पनि, पहिचानको बारम्बार परिवर्तन माग गर्नुले राज्यका नीतिगत संरचना, नागरिकता र कानुनी प्रक्रियालाई गम्भीर रूपमा चुनौती दिएको छ।
यसले प्रशासनिक भ्रम, डेटा व्यवस्थापनको अव्यवस्था र पहिचानको दुरुपयोगको सम्भावनालाई झनै बढाएको भन्दै सरकारी निकायमा चासो बढेको छ। यसबीचमा वास्तविक पीडित र अधिकारबाट वञ्चित समुदाय अझै पाखा लाग्न थालेका छन्।
यो विषयले लैङ्गिक पहिचान अधिकार र यसको दायरा कहाँसम्म हुन सक्छ भन्ने बहसलाई नयाँ मोड दिएको छ। अधिकारको प्रयोग गरिनु पर्छ, तर त्यो प्रयोग राज्यलाई अव्यवस्थित बनाउने माध्यम हुनु नहुने तर्क पनि थप सशक्त बन्दै गएको छ।