विपद् अवस्थामा अग्रिम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली आवश्यक: सांसदहरू

र्ईमधेश न्यूज सम्वाददाता,
ललितपुर,  १३ असार ।
 विपद् व्यवस्थापन र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताका लागि अग्रिम सामाजिक सुरक्षा प्रणाली आवश्यक रहेकोमा संघीय सांसद, सरकारी अधिकारी र सरोकारवाला निकायहरूबीच साझा धारणा बनेको छ। सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालद्वारा आयोजित “विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा ः अवस्था र आवश्यकता“ विषयक राष्ट्रिय कार्यशालामा सहभागी वक्ताहरूले विपद्को बेलामा कमजोर वर्गलाई लक्षित गरी पूर्वतयारी र दीर्घकालीन सुरक्षालाई जोड दिनुपर्नेमा बल दिएका हुन्।
कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले विपद् र जलवायु परिवर्तनको असर आर्थिक–सामाजिक हिसाबले कमजोर, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र सीमान्तकृत समुदायमा असमान रूपमा पर्ने बताए। उनले हालै सरकारले पारित गरेको “विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरण मापदण्ड, २०८१” लाई स्वागतयोग्य कदम भन्दै कार्यान्वयनमा अझ सशक्तता आवश्यक रहेको बताए।
पौडेलका अनुसार उक्त मापदण्ड राहत वितरण मात्र नभई पूर्वतयारी, पुनस्र्थापना र सबैभन्दा जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको दीर्घकालीन सुरक्षासम्म जोडिएको छ। “यसको सफल कार्यान्वयनले मात्र मानवकेन्द्रित, न्यायसंगत र समावेशी आपतकालीन प्रतिक्रिया सम्भव हुन्छ,” पौडेलले बताए।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षाबाट लाभान्वित जनसंख्या ३२ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै क्म्न् लक्ष्यमार्फत सन् २०३० भित्र सबैलाई समेट्ने प्रभावकारी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले पछिल्लो समय अविवेकी पूर्वाधार निर्माण (जस्तै, अवैज्ञानिक सडक योजना) पनि विपद्को कारक बन्न थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणकी सहसचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठले नयाँ मापदण्डले राहत मात्र होइन, पुनर्लाभ, पुनस्र्थापना, एकद्वार प्रणाली र स्थानीय तहको भूमिकालाई स्पष्ट परिभाषा दिएको बताइन्। “हामीसँग कानुन छ, तर कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि अनिवार्य छ,” उनले थपिन्।
सांसद ईश्वरी घर्ती मगरले विपद्को समयमा छिटो र प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली निर्माणका लागि अग्रिम योजना, जनप्रतिनिधिको प्रशिक्षण र वित्तीय तयारी अपरिहार्य रहेको बताए। उनले भनिन्, “विपद् बेला सरकारको पहिलो प्रतिक्रिया धीमा हुन्छ भने जनधनको क्षति दोब्बर हुन्छ।”
सांसद रञ्जु झाले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सबैभन्दा बढी पीडित हुने भएकाले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखिन्। उनले राहत वितरणमा समानता नभएको गुनासो गर्दै एकीकृत प्रणालीमार्फत वितरण गर्न स्थानीय तहलाई सक्रिय र उत्तरदायी बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन्।
कार्यक्रममा सांसद तारा लामा तामाङ, पुष्पबहादुर शाह, कल्पना मियाँ कुसारी, सीता राना, सुर्य ढकाल, जीवन परियार, पूर्व योजना आयोग सदस्य डा. रामकुमार फूँयाल, विश्व बैंककी ज्योति पाण्डे र सेभ द चिल्ड्रेनका हेमन्त दंगालले समेत आ–आफ्ना धारणा राख्दै तीनै तहबीचको समन्वय, सामाजिक सुरक्षा बजेटको सुनिश्चितता, राहत वितरणमा पारदर्शिता, र नागरिक सहभागिता अपरिहार्य रहेको औँल्याए।
कार्यक्रमको अध्यक्षता तिलोत्तम पौडेलले गरेका थिए भने सहजीकरण विजय पौडेल र धन्यवाद ज्ञापन सञ्जालकी कोषाध्यक्ष कुन्दा शर्माले गरेकी थिइन्।