‘अर्थतन्त्र कमजोर भएकाले मौलिक हक कार्यान्वयनमा चुनौती’ ः मन्त्री भण्डारी

ईमधेश न्यूज सम्वाददाता,
विराटनगर, ११ वैशाख । 
 कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवती रमण भण्डारीले देशको कमजोर आर्थिक अवस्थाले नागरिकका मौलिक हकहरू कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ भएको स्वीकार गरेका छन्।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपीआर) चौथो चरणका लागि गैरसरकारी संस्थाले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुमोदनका लागि विराटनगरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा मन्त्री भण्डारीले “अर्थतन्त्र बलियो भए ९० प्रतिशत मौलिक हक कार्यान्वयन सम्भव हुने” बताए।
उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि मानव विकास सूचकांकमा सुधार भएको र आयु तथा प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको जानकारी दिए। तर, परम्परागत भेदभावको जिम्मेवारी राज्यलाई मात्र नलगाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री भण्डारीले “धनी मान्छे ठूलो बन्ने र शिक्षासँग जोडिएको संस्कारले नै भ्रष्टाचार सिकाइरहेको“ धारणा राखे। साथै, राज्य संयन्त्रमा बसेकाहरूको क्षमताले कानुन कार्यान्वयनको प्रभावमा फरक पार्ने बताएका छन्।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशसभा उपसभामुख सृजना दनुवारले कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिए पनि त्यसको बहानामा राज्यले जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने बताइन्। उनले आर्थिक असमानता हटाइ नहुँदासम्म मानव अधिकार कार्यान्वयन कठिन हुने धारणा राखिन्।
प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका सभापति गयानन्द मण्डलले शिक्षा मानव अधिकार कार्यान्वयनको आधार भएको उल्लेख गर्दै दीगो विकास लक्ष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले त्यसलाई युपीआर प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने बताए।
इन्सेकको कोशी प्रदेश संयोजक मनोहर पोखरेलले गैरसरकारी संस्थाको प्रतिवेदन सरकारको विपक्षमा नभई मानव अधिकार कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउने माध्यम भएको स्पष्ट पारे।
कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी, अधिकारकर्मी, महिला तथा अपाङ्ग अधिकार संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले युपीआर प्रतिवेदनमा समेटिनुपर्ने विषयमा सुझाव दिएका थिए।