सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन, समावेशीकरण र संविधान संशोधन प्राथमिकता

लिलाकान्त यादव,
राजविराज, २१ चैत्र ।
नेपालको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र संविधान संशोधनको एजेन्डालाई अघि बढाउन विभिन्न राजनीतिक दलहरू मिलेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गरेका छन्।
मोर्चाले समानुपातिक समावेशीकरण, जातीय, क्षेत्रीय र लैङ्गिक विभेद अन्त्य, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवद्र्धन, तथा उत्पीडित समुदायहरूको हक सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रदेश सरकारको अधिकारको रक्षा, न्यायोचित स्रोत बाँडफाँड, किसान, मजदुर, महिला, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम लगायतका समुदायहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ।
मोर्चाले संविधानको त्रुटिहरू सच्याउँदै सबै समुदायले अपनत्व लिनेगरी समयानुकूल संशोधनको पहल गर्ने जनाएको छ। साथै, विगतका २२ बुँदे, ८ बुँदे, ११ बुँदे सम्झौताहरू तथा अन्य राजनीतिक सहमतिहरू तत्काल कार्यान्वयन गराउन दबाब दिने जनाएको छ।
सुशासन प्रवद्र्धन गर्न मोर्चाले भ्रष्टाचार, अनियमितता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, कमिशनतन्त्र र विचौलियातन्त्रको अन्त्य गर्दै पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नीतिगत सुधारको माग अघि सारेको छ।
जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोकथाम, चुरे संरक्षण, मरुभूमिकरण रोक्न तथा पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्न विशेष पहल गरिने बताइएको छ।
मोर्चाले किसानहरूको समस्या समाधान गर्दै कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यसहित सरकारलाई दबाब दिने जनाएको छ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै समतामूलक, न्यायपूर्ण र समावेशी शासन प्रणालीको स्थापनाका लागि मोर्चाले देशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।