राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधनः निर्वाचन आयोगद्वारा राय सुझाव आह्वान

मधेश न्यूज सम्वाददाता,
काठमाडौं, ०७ चैत ।
 निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन तथा परिमार्जन गर्न राय सुझाव आह्वान गरेको छ। निर्वाचन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोगले दल, सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज, कानूनी विज्ञ तथा आम नागरिकहरूबाट सुझाव संकलन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
आयोगले तयार गरेको “राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन मस्यौदा“ अनुसार दल दर्ता, निर्वाचन प्रक्रिया, नेतृत्व संरचना, पारदर्शिता, लेखापरीक्षण, अनुदान व्यवस्थापन तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारको भूमिकामा सुधार गर्ने प्रावधान समेटिएका छन्।
प्रमुख संशोधन बुँदाहरू दल दर्ता प्रक्रियामा समानुपातिक समावेशीता अनिवार्य, मतदाताको एक तिहाइ महिलाको हस्ताक्षर आवश्यक, केन्द्रीय समिति न्यूनतम २१ र अधिकतम ३५१ सदस्यीय हुनुपर्ने, प्रदेश समितिमा न्यूनतम १५ र अधिकतम २५१ सदस्य रहने प्रावधान, निर्वाचन आयोगमा दलका विधान तथा घोषणापत्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने, स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित भएमा कार्यकालभर दल प्रवेश गर्न नपाउने, राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन ३% समानुपातिक मत वा ७०% सिटमा उम्मेदवारी र तीन प्रदेशमा एक सिट जित्नुपर्ने र एकल चुनाव चिह्न प्रणाली हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सबै सरोकारवालाहरूलाई भअल.उऊ२भभिअतष्यल.नयख.लउ मार्फत राय सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ। आयोगका अनुसार संशोधित ऐनले राजनीतिक दलहरूको आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई मजबुत बनाउने लक्ष्य राखेको छ।