महिला नेतृहरूको चेतावनीः महिला हिंसाविरुद्ध सरकार किन मौन?

लिलाकान्त यादव,
काठमाडौं, २४ फाल्गुन ।
 महिला अधिकार र हिंसा उन्मूलनका लागि कडा कानून बनाउन विभिन्न महिला संगठनहरूले सरकारलाई दबाब दिएका छन्। शनिबार काठमाडौंमा ११५औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा पाँच प्रमुख राजनीतिक दलनिकट महिला संगठनहरूले महिला हिंसा र उत्पीडनविरुद्ध सशक्त आवाज उठाए।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी)की अध्यक्ष अमृता थापा मगरले सरकारलाई महिला हिंसाप्रति गैरजिम्मेवार भएको आरोप लगाउँदै भनिन्,
“महिलाहरू दिनदहाडै बलात्कृत भइरहेका छन्, निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लाग्दैनन्, उडिसामा नेपाली छात्रा प्रताडित भइन्, तर सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ। दुईतिहाईको शक्ति निरंकुशता लाद्ने अस्त्र नबनोस्।“
विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट बन्धु चन्दले संविधानमा महिला अधिकार लिपिबद्ध भए पनि व्यवहारमा लागू नभएको गुनासो गरिन्। उनले भनिन्, “हामीले महिला नेताहरूलाई संसद र सरकारमा पु¥यायौं, तर उनीहरू महिला अधिकारका लागि लड्न असफल भए।“
नेकपा (एस) निकट जयन्ती राईले पितृसत्तात्मक सोचको अन्त्य नभएसम्म महिलाहरूको संघर्ष जारी रहने बताउँदै भनिन्,
“मुखले महिला अधिकार भन्छन्, तर व्यवहारमा महिलालाई चुलो–चौकोमा सीमित गर्न खोजिन्छ।“
राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट मिना पुनले राज्यका सबै क्षेत्रमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा राखिन्।
महिला संगठनहरूले माइतीघर मण्डलाबाट हजारौंको संख्यामा र्याली गर्दै नयाँ बानेश्वरमा संसद भवन अगाडि कोणसभा गरेका थिए। उनीहरूले “महिला हिंसाविरुद्ध कडा कानून बनाऊ, महिला अधिकार सुनिश्चित गर“, जस्ता नाराहरू लगाएका थिए।
 “महिला अधिकारका लागि संघर्ष जारी छ!“