वित्तीय अराजकताविरुद्ध ९ संगठनद्वारा चैत १७ देखि निर्णायक आन्दोलनको घोषणा

ईमधेश न्यूज सम्वाददाता,
काठमाडौं, २२ फाल्गुन ।
 वित्तीय शोषणविरुद्ध ९ वटा संगठनहरूले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। बिहीबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चैत १७ गतेदेखि काठमाडौंमा विशाल प्रदर्शनसहित निर्णायक आन्दोलन थाल्ने निर्णय गरिएको हो।
सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ) का अध्यक्ष कुशलभ केसी ले सरकारले पीडितहरूलाई न्याय दिनुको साटो शोषकहरूलाई संरक्षण गरिरहेको आरोप लगाउँदै भने, “म मरे भने मेरो लास सिंहदरबार अगाडि जलाइदिनु, मलाई मार्ने जनविरोधीलाई जिउँदो नराख्नु।”
लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष समिति अध्यक्ष मनिराम ज्ञवाली ले सरकारले पीडितहरूमाथि दमन बढाएको भन्दै अबको आन्दोलनले सरकारलाई घुँडा टेकाउने बताए।
पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक (क्ष्न्ए) सर्वेन्द्र खनाल ले सहकारी, लघुवित्त, मिटरब्याजी पीडितहरू एकजुट हुनुपर्ने भन्दै सरकार नै अन्यायको बाधक बनेको आरोप लगाए।
माँगहरुमा सेवाशुल्क कानुनी रूपमा पुनः लागू गरिनु पर्ने, स्थायी श्रमिक नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम बेतनको ग्यारेन्टी गरिनु पर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै मजदुरलाई अनिवार्य रूपमा आबद्ध गरिनु पर्ने बताएका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी ले पीडितहरूको राहतका लागि सरकारलाई विशेष कोष खडा गर्न सुझाव दिएका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता धु्रवलाल श्रेष्ठ ले सहकारी र लघुवित्त शोषणविरुद्धको आन्दोलनलाई राजधानी केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।
पूर्व उपरथि होमनाथ दवाडी ले वित्तीय समस्याबाट प्रताडित जनताको संघर्षमा ऐक्यबद्धता जनाए ।
मिसन नेपालका अध्यक्ष तथा अवकाश प्राप्त डिएसपी कृष्णप्रसाद शर्मा ले “अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले नेपाललाई ‘ठगहरूको देश’, भारतले ‘भिखारी राष्ट्र’ र चीनले ‘भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुक’ भनेर हेप्नुको दोष नेताहरूको हो।”
संयुक्त रूपमा आन्दोलन घोषणा गर्ने संगठनहरूमा  सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ), लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष समिति
मिसन नेपाल, पूर्व सुरक्षा परिषद् नेपाल, वित्तीय शोषणविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन, संयुक्त उद्योगी व्यवसायी तथा कृषक संघ, वैदेशिक रोजगारी ठगीविरुद्ध आन्दोलन, कृषक महासंघ र यातायात मजदुर व्यवसायी पीडित महासंघ रहेका छन ।
चैत १७ गतेदेखि निर्णायक संघर्ष गर्दै सरकारलाई दबाब दिने निर्णय गरिएको छ।