नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनः विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन दबाब

लिलाकान्त यादव,
राजविराज, ०६ फाल्गुन ।
 नेपाल शिक्षक महासङ्घले गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षाको प्रबन्ध र शिक्षक–कर्मचारीका पेसागत माग सम्बोधन गराउन दबाब दिन थालेको छ। महासङ्घले विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशक्य छिटो जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।
महासङ्घका अनुसार, २०७५, २०७८ र २०८० सालमा भएका आन्दोलनका बलमा नेपाल सरकारसँग विभिन्न सहमति भए पनि ती सम्झौताहरू अहिलेसम्म पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएकाले फेरि आन्दोलन गर्नुपरेको हो। महासङ्घले राहत, स्थायी, करार, साविक उमावि, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरू तथा विद्यालय कर्मचारीका सबै माग सम्बोधन गर्ने गरी ऐन जारी गराउन सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ।
महासङ्घका पदाधिकारीहरूका अनुसार, संसदमा विद्यालय शिक्षा ऐन संसदीय प्रक्रियामा रहेकै बेला निवृत्तीभरणसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइनु आम शिक्षकको भावना विपरीत रहेको छ। सरकारले शिक्षक अस्पताल स्थापनालगायतका पूर्वसहमति कार्यान्वयन नगर्नु, शिक्षक ग्रेड मिलान तथा मर्यादाक्रमको व्यवस्था नगर्नु, नियमित मासिक तलब भुक्तानीसम्बन्धी समस्या समाधान नगर्नु लगायतका गतिविधिले सरकारको शिक्षा तथा शिक्षक–कर्मचारी विरोधी मानसिकता उजागर गरेको महासङ्घको भनाइ छ।
महासङ्घका अध्यक्षले भने, “विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म हाम्रो आन्दोलन रोकिँदैन। सरकारले पटक–पटक सहमति गरे पनि कार्यान्वयन नगरेकाले अब हामी चरणबद्ध आन्दोलनमा जान बाध्य भएका छौँ।”
यसै सन्दर्भमा, महासङ्घले विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। आन्दोलनको पहिलो चरण अन्तर्गत विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको महासङ्घले आगामी दिनमा अझै सशक्त आन्दोलन गर्दै जाने बताएको छ। यदि सरकार अझै पनि सुनुवाइ नगरेमा अवज्ञा, बहिष्कार र काठमाडौं केन्द्रित सडक आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाइने महासङ्घले चेतावनी दिएको छ।
महासङ्घले विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक, कर्मचारी तथा सम्पूर्ण सरोकारवालालाई यस आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन आग्रह गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन यथाशीघ्र जारी गर्न सरकारलाई दबाब दिन आग्रह गरेको छ।