विदेशी पर्यटकमाथि हवाई भाडा लुट, सर्वोच्च अदालतको कारण देखाउ आदेश

लिलाकान्त यादव,
काठमाडौं, ३० माघ ।
 नेपालका हवाई कम्पनीहरूले विदेशी पर्यटकहरूबाट चौगुणा भाडा असुली लुट मच्चाएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायलाई १५ दिने कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
बुधबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नवल सिंह रावल फाउण्डेसनले सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयलाई राष्ट्रिय चासोको विषयमा सकारात्मक पहल भएको बताएको छ।
फाउण्डेसनका अध्यक्ष तपेन्द्र रावलले नेपाल सरकार, पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल पर्यटन बोर्ड, राष्ट्रिय सूचना आयोग लगायतका निकायलाई पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा कुनै सुनुवाइ नभएपछि अदालतको ढोका ढक्ढकाउनु परेको बताए।
उनले भने, “विभिन्न निकायलाई प्रमाणसहित भेट्दा पनि कसैले चासो दिएनन्। विदेशी पर्यटक ल्याएर देशको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा सरकारले किन आँखा चिम्लियो?“
हालै माघ २२ गते न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल पर्यटन बोर्ड, तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगका नाममा १५ दिने कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
हवाई भाडामा असमानता र विदेशी पर्यटकमाथिको अन्याय
अन्य क्षेत्रमा नेपाली नागरिक र विदेशी पर्यटकका लागि अलग–अलग शुल्क तोकिएको भए पनि हवाई यातायातमा सरकारले मूल्य निर्धारण नगरेका कारण विदेशी पर्यटकहरूबाट मनपरी भाडा असुलिने गरेको रावलको दाबी छ। उनले भने, “एउटै प्लेनमा यात्रा गर्ने नेपाली र विदेशी पर्यटकलाई अलग–अलग शुल्क लगाउनु अन्यायपूर्ण हो। यसले नेपालबारे विश्वभर नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ।“
रावलका अनुसार, २,००० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्ममा नेपालबारे नकारात्मक प्रचार भइरहेको छ, जसका कारण नेपालमा विदेशी पर्यटकहरूको संख्या घट्दो क्रममा छ।
अब अदालतको आदेशपछि सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले कस्तो जवाफ दिने हुन् भन्ने चासो बढेको छ। पर्यटन प्रवद्र्धन र विदेशी पर्यटकहरूका लागि न्यायोचित हवाई भाडा व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग राख्दै रावलले सरकारलाई चाँडो कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।