समावेशी विकास र दिगो व्यवस्थापनतर्फ सरकारलाई नीतिगत सुझाव

ईमधेश न्यूज सम्वाददाता,
काठमाडौं, २० चैत्र ।
 पूर्वसभासद् तथा अधिकारकर्मी Sunil Babu Pant ले समावेशी विकास र दिगो व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन सरकारसमक्ष सात बुँदे नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार शहरी पूर्वाधार विकासमा एकीकृत योजना लागू गर्दै सडक, ढल, खानेपानी र विद्युत् संरचना समन्वयमा निर्माण गर्न आवश्यक छ। पोटहोल मर्मतका लागि ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स मेकानिज्म’ स्थापना र समयसीमा तोकेर सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
वातावरण संरक्षणतर्फ नदीमा सिधै ढल मिसाउने कार्य रोक्न तथा वेस्टवाटर ट्रीटमेन्ट प्लान्ट विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै नदी किनारलाई सार्वजनिक स्थानका रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारिएको छ।
स्वास्थ्य तथा उपभोक्ता अधिकारअन्तर्गत खाद्य व्यवसायमा कडा सरसफाइ मापदण्ड लागू, नियमित अनुगमन र सार्वजनिक रेटिङ प्रणाली आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ। समावेशितातर्फ तेस्रो लिङ्गी नागरिकताको प्रक्रिया सरल बनाउन र सबै सरकारी सेवामा लैङ्गिक समावेशी प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरिएको छ।
यसैगरी सुशासनका लागि NGO/INGO र मिडियाको आर्थिक पारदर्शिता कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि नेपाललाई सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक गन्तव्यका रूपमा ब्रान्डिङ गर्न र ज्ञान–नवप्रवर्तनअन्तर्गत विशेष विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव समेत राखिएको छ।