नगर प्रहरी व्यवस्था र स्थानीय सरकारको निष्क्रियता

दिनेश यादव,
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई विशिष्ट अधिकार र दायित्व दिइएको छ। नेपालको संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय सरकारलाई जनताको नजिकको शासन निकायका रूपमा स्थापित गरिएको छ। स्थानीय तहको प्रमुख उद्देश्य स्थानीय समस्या समाधान, विकास, सेवा–सुविधा र जन सुरक्षामा स्वावलम्बी बन्नु हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहहरू आवश्यकता अनुसार नगर प्रहरी गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय तहले नगर प्रहरी गठन गरेपछि यस ऐनमा उल्लेखित अधिकार प्रयोग  गर्नका लागी आवश्यक नियम, कार्यविधि, निर्देशन वा आदेश वनाउन सक्नेछ। जसमा नियुक्ति, सेवा–सर्त, तालिम, पदसंचालन, अनुशासन जिम्मेवारी, अधिकार र अनुशासन समबन्धी विषयहरू निर्धारण गर्न सक्छ। नगर प्रहरी स्थानीय सुरक्षाको अभिन्न अङ्गका रुपमा परिकल्पित भएतापनि व्यवहारिक रुपमा भुमिका सिमित र औपचारिक रहदै आएको छ । 
नगर प्रहरीको भुमिका स्थानीय शान्ति सुरक्षा र व्यवस्थापन संग संम्बन्धित हुन्छ ।जसमा सडक, बजार, पार्क, मेला, चाडपर्व आदिमा अनुशासन कायम राख्ने, भीड नियन्त्रण, झगडा वा अव्यवस्था रोक्नुको साथै स्थानीय सुरक्षा समवन्धी सूचना संकलन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी नै फोहर व्यवस्थापन, पार्किङ नियम, अनाधिकृत पसल, होडिङ्ग वोर्ड हटाउने, सार्वजनिक सम्पती (सडक, बती, भवन), विधालय, अस्पताल कार्यालयको वरिपरि सुरक्षा व्यवस्था गर्नुको साथै आगलगी वा दुर्घटनामा उद्धार र सहकार्य गर्नु हो। नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गर्दे स्थानीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग गर्नुको साथै विपद व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्था र समाजिक अभियन्ता कार्यक्रमहरुमा सहकार्य गर्नु हो । तर नगर प्रहरीहरु आफ्नो काम कर्तव्य र भुमिका प्रति कति उत्तरदायित्य छन भने स्थानिय स्तरमा आवाज उठिरहेको छ ।  नगर प्रहरी व्यवस्थापनमा स्थानिय तहका प्रमुखहरुले आफ्नो नातागोता, राजनीतिक कार्यकर्ता वा निकटका व्यक्तिहरूलाई नगर प्रहरीमा नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। यस्तो आसेपासे नियुक्तिले नगर प्रहरीको निष्पक्षता र  कार्यक्षमता दुवै कमजोर बनाएको छ । परिणामस्वरूप नगर प्रहरी संस्थागत जिम्मेवारी भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिको माध्यम बन्ने जोखिम बढेको छ। नगर प्रहरीको मूल उद्देश्य शान्ति–सुरक्षा, सरसफाई, अनुशासन र स्थानीय कानूनको कार्यान्वयन हो। तर व्यवहारमा ती जिम्मेवारीहरू केवल कागजमै सिमित छन। सडकमा गोबर, खरानी र फोहर फाल्ने कार्य, घरपालुवा पशुका कारण गाउँघर तथा वजारमा फैलिएको अव्यवस्था तथा सडक र सार्वजनिकस्थानमा अनाधिकृत संरचना बनाइएका गतिविधीहरू प्रति पनी नगर प्रहरी निष्क्रिय देखिन्छ। नियन्त्रण र सुधारका, सट्टा उनीहरू निरीक्षक बनेका छन ।
 यस अवस्थाले स्थानिय प्रशासनको विश्वासनियता घटाउदै लैजादैछ । नागरिकको करवाट सञ्चालन हुने संस्था जनहितका काममा सक्रिय नभएर निष्क्रिय रहनुनै स्थानीय शासनको प्रमुख चुनौती बनेको छ । स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न भएपनि असक्षम र अयोगय जनप्रतिनिधीहरुको उपास्थितीले शासन व्यवास्थामा स्थायित्व र प्रभावकारीता ल्याउन सकेको छैन। सडक लगायतका विकास निर्माणका कामहरू भइरहेपनि ती कामहरुको नियमन समन्वय र अनुगमन कार्यमा स्थानीय सरकार स्वंय अनभिज्ञ देखिन्छ। जसको मुख्य कारण हो हरेक परिस्थितीलाई आफ्नो राजनितीक स्वार्थ सुनिश्चितको लागि प्रयोग गर्नु । अगामी दिनमा आफ्नोे जित सुनिशिचतताको लागी हरेक दायित्वलाई बली चढाईदिन्छ । आफूसँग भएको नगर प्रहरी जस्ता मानव श्रोतलाई सो कार्यको लागी प्रयोग नगरी आफ्नो शानवानको लागी प्रयोग  गर्नुको साथै आफु अनुकूलको कार्यहरूमा लगाईन्छ। अधिकतर स्थानीय तहहरुले नगर प्रहरीको दायित्व समेतलाई पूरा गर्न दिदैन। यस अवस्थाले स्थानीय लोकतन्त्रको मूल भावना सिद्धान्त वा अधारभूत तत्वहरूलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ। जिम्मेवारी र अधिकार प्राप्त संस्थाहरु निष्क्रिय हुदाँ नागरिकको विश्वास घटदै गएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप तथा संस्थागत समन्वयको अभावले स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी वनाउने अवसर कमजोर वनाइएको छ। जसकारण जनउत्तरदायित्व र पारदर्शितामा कमी हुन्छ। जसले गर्दा निती बनाए पनि त्यसको प्रभावकारिता न्यून हुन्छ। नगर प्रहरी निष्क्रिय र स्थानीय सरकार कमजोर भएमा नागरिकको जिवनमा धेरै प्रतिकुल प्रभाव देखिन्छ। यसरी स्थानीय सरकारको निष्क्रियताको कारण लोकतन्त्रमा जनताको अधिकार तोकिन्छ तर कार्यान्वयन हुदैन । प्रतिनिधिहरू जनउत्तरदायि छैनन, जसले गदी पारदर्शिता घटेको छ र शासन तन्त्र औपचारिक मात्र वनेको छ।
त्यसैले स्थानीय सरकारहरूले नगर प्रहरीलाई काम विहीन संस्था होइन नागरिक सेवामा सशक्त संयन्त्रका रुपमा विकास गर्न जरुरी छ। त्यसका लागी पारदर्शी भर्ना प्रक्रिया स्थायी संरचना, आवश्यक तालिम, स्रोत साधन र स्पष्ट जिम्मेवारीको निर्धारण गर्नुपर्छ। यसका साथै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई क्षमता अभिवृद्धी पनि आवश्यक छ। स्थानीय लोकतन्त्रको प्रभावकारिता, केवल बिकास बजेटमा होइन, नागरिकको सुरक्षावोध र सेवा उपलब्धतामा पनि नापिन्छ। त्यसैले सशक्त नगर प्रहरी सशक्त स्थानीय शासनको अनिवार्य अङ्ग हो। स्थानीय सरकारहरू निती निर्माण भन्दा बढी बजेटको राजनितिमा अल्झिएको हुन्छ। जसले गर्दा सुरक्षा र सुशासनका बिषयहरू प्राथमिकतावाट हटिरहेका छन् । यसरी स्थानीय सरकारहरूले नगर प्रहरीलाई काम विहीन बनाईदिन्छ । जसको प्रत्यक्ष असर नागरिकहरूलाई हुने गर्दछ । त्यसैले स्थानीय सरकार निष्क्रिय नभई सक्रिय, सक्षम र क्षमतावान हुनु आवश्यक छ।