कामविहिन नगर प्रहरी र कमजोर स्थानीय शासनको अवस्था

नेपालकोे संविधान स्थानीय सरकारलाई विशिष्ट अधिकार र दायित्व दिइएको छ ।  संघीय शासन प्रणाली अन्तर्गत स्थानीय सरकारलाई जनताको नजिकको शासन निकायको रुपमा स्थापित गरिएको छ। जसमा पालिकाहरूले नगर प्रहरी राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । देशको धेरै स्थानीय तहहरूमा नगर प्रहरीको संरचना कागजमै सीमित छ ।
स्थानीय तहमा शान्ति–सुरक्षा सरसफाई, ट्राफिक व्यवस्थापन, सार्वजनिक सम्पतिको सुरक्षा लगायतका कार्यहरू सशक्त र संयोजित रूपमा गर्नु पर्ने .जिम्मेबारी नगर प्रहरीको हो ।
सविधानले स्थानीय सरकारलाई सार्वजनिक सुरक्षा र नागरिक सेवा सम्बन्धी अधिकार दिएको भएतापनि अधिकारलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न राजनितिक इच्छाशक्ति र कार्यगत दक्षता को अभाव को साथै जनप्रतिनिधिको असक्षमताको कारण नागरिकले पाउने नागरिक सेवा ओझलमा पर्दछन।
स्थानीय स्तरमा बाटोघाटो स्थानीय सरकारले बनाए पनि त्यसको निगरानी र नियन्त्रण गर्न सकेको हुदैन। स्थानीय स्तरमा सडक निर्माण गरे पनि सडकमा विभिन्न सामग्री राख्दा पनि पालिकाको दृष्टी पुगेको हुदैन । स्थानीय सरकारहरू निती निर्माण कार्यान्वयन भन्दा वढी वजेट र राजनीतिमा अल्झिएका छन । सुरक्षा र सुशासनका विषयहरु प्राथमिकताबाट हटिरहेका छन । नगर प्रहरी निस्क्रिय  हुन्छन, त्यसको प्रत्यक्ष असर नगरवासीको दैनिकीमा पर्दछ । अव्यवस्थित बजार, पार्किङ समस्या, सडकमा फोहर, सार्वजनिक सम्पतिको दुरुपयोग आदि ।
स्थानीय सरकारहरूले नगर प्रहरीलाई काम विहीन संस्था होइन  नागरिक सेवामा सशक्त संयन्त्रका रूपमा विकास गर्न आवश्यक छ ।स्थानीय लोकतन्त्रको प्रभावकारिता केवल विकास वजेटमा होइन । नागरिकको सुरक्षाबोध र सेवा उपलब्धतामा पनि नापिन्छ । त्यसैलै सशक्त नगरप्रहरी सशक्त स्थानिय शासनको अनिवार्य अंग हो ।