इन्टेलेक्चुअल फाउण्डेशन नेपाल द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी

ईमधेश न्यूज सम्वाददाता,
मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको “सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१“ प्रति इन्टेलेक्चुअल फाउण्डेशन नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
उक्त विधेयकमा मधेश प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा नेपालीका अतिरिक्त मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी, र अंग्रेजीलाई समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जुन आपत्तिजनक छ।
मधेश प्रदेशको कुल जनसंख्यामा मैथिली भाषीको संख्या सर्वाधिक (२५,५१९१७) छ। यसकारण, मधेश प्रदेशको कामकाजी भाषा (Official Language) मैथिली भाषा मात्र हुनुपर्छ। अन्य भाषाहरूको स्थितिः भोजपुरी भाषी १९,४९९६२, बज्जिका भाषी ११,२७२५५, हिन्दी भाषी  ९,४२३२ र अंग्रेजी भाषीः ४५ छन् ।
यो तथ्यांकअनुसार, हिन्दी र अंग्रेजी भाषालाई समावेश गर्नु मातृभाषीहरूको हितमा छैन।
संविधानको भाग ३२ को धारा २८७ अनुसार गठन भएको भाषा आयोगले मधेश प्रदेशको कामकाजको भाषा रूपमा मैथिली, भोजपुरी, र बज्जिका सिफारिस गरेको छ।
तर विधेयकले आयोगको सिफारिसलाई बेवास्ता गरेको छ, जुन संविधान विपरित छ।
इन्टेलेक्चुअल फाउण्डेशन नेपालले मधेश प्रदेश सरकारसँग विधेयकलाई संविधानको मर्म र भाषा आयोगको सिफारिस अनुसार परिमार्जन गर्नुपर्छ। सरकारी कामकाजका लागि मैथिली भाषालाई प्राथमिक भाषा बनाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। संविधान विपरित कुनै पनि कार्य नगर्न र जनताको मातृभाषाको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दछ।
इन्टेलेक्चुअल फाउण्डेशन नेपालले मधेश प्रदेश सरकारलाई मातृभाषा र जनताको भावनाको सम्मान गर्न आग्रह गर्दै विधेयकमा आवश्यक संशोधन गर्न जोडदार माग गर्दछ। प्रदेशको भाषिक विविधतालाई ध्यानमा राख्दै, संविधानको मर्मअनुसार मात्रै निर्णय लिनुपर्ने इन्टेलेक्चुअल फाउण्डेशन नेपालका अध्यक्ष डा. सुर्य प्रसाद यादव द्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।