कानून दिवस मनाइँदै, न्यायिक स्वतन्त्रताको पुनः स्मरण

 आज देशभर कानून दिवस मनाइँदैछ। वि.सं. २००९ वैशाख २६ गते नेपालमा ऐतिहासिक न्यायालय ऐन जारी भएको स्मरणमा यो दिवस मनाइन्छ। यसै दिन नेपालमा पहिलोपटक स्वतन्त्र न्यायालयको स्थापना भएको थियो।
कानून दिवसका अवसरमा न्यायिक स्वतन्त्रता, विधिको शासन र नागरिक अधिकारको संरक्षणमा न्यायपालिकाको भूमिकाबारे थप जिम्मेवारीका साथ पुनः समीक्षा गरिन्छ। यद्यपि नेपालमा संवैधानिक न्यायिक स्वतन्त्रता बेलाबेलामा विवादमा परिरहँदै आएको छ। विशेषतः तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई कार्यकारी प्रमुख बनाइएको घटना अझै पनि न्यायपालिका र कार्यपालिका छुट्याउने सैद्धान्तिक मान्यतामाथि प्रश्न उठाउने उदाहरण मानिन्छ।
नेपाली न्याय प्रणालीको इतिहास मल्लकालदेखि रामशाहको “न्याय नपाए गोर्खा जानु” भन्ने उखान हुँदै मुलुकी ऐन र संविधानसम्म आइपुगेको छ। कानून दिवस न्यायको पहुँच सबै नागरिकसम्म पु¥याउनुपर्ने सन्देश बोकेको अवसर पनि हो।
दिवसको अवसरमा सर्वोच्च अदालत परिसरमा विशेष कार्यक्रम आयोजना हुँदैछ भने देशभरका अदालत र कानूनी निकायहरूमा विविध कार्यक्रम हुँदैछन्। यद्यपि आज पनि अदालतमा पुराना मुद्दा अल्झिरहनु, खर्चिलो न्याय प्रणाली र शक्तिशाली व्यक्तिको प्रभाव झल्काउने निर्णयहरूले चिन्ता थपेको छ।
यस दिवसले अन्यायमा परेका नागरिकको आँशु देखोस्, दण्डहीनतालाई चुनौती देओस् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। कानून सबैका लागि समान होस्, विधिको शासन होस् र न्यायिक निर्णयहरूमा पारदर्शिता कायम होस् भन्ने सन्देश यस दिवसले दिइरहेको छ।