लिपुलेक प्रकरणमा निर्णायक वार्ताको माग, ‘एक चीन नीति’सँगै ‘एक नेपाल नीति’ अवलम्बन गर्न सुझाव

ईमधेश न्यूज सम्वाददाता,
काठमाडौं, २२ बैशाख ।
 लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले कैलाश–मानसरोवर यात्राका लागि बाटो खोल्ने निर्णयलाई लिएर विज्ञहरूले कूटनीतिक पहल पर्याप्त नभएको भन्दै तत्काल उच्चस्तरीय वार्ताको माग गरेका छन् । राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रियामा वक्ताहरूले नेपालको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतामाथि हस्तक्षेप भएको बताएका हुन् ।
परराष्ट्रविद हिरण्यलाल श्रेष्ठले लिपुलेक विवाद पुरानो मुद्दा भए पनि वर्तमान सरकारका लागि समाधानको अवसर भएको बताए । उनले कूटनीतिक नोट मात्रले समस्या समाधान नहुने भन्दै भारत र चीन दुवैसँग प्रत्यक्ष वार्ता आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्यले लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको ऐतिहासिक प्रमाण स्पष्ट रहेको बताए । उनले नेपालले ‘एक चीन नीति’ पालन गरेझैँ चीनले पनि नेपालको भू–अखण्डतामा संवेदनशीलता देखाउँदै ‘एक नेपाल नीति’ अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरे ।
लेखक रतन भण्डारीले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि उक्त क्षेत्र नेपालको रहेको जिकिर गर्दै भारतको दाबी असंगत भएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद कर्णबहादुर थापाले पनि कूटनीतिक पत्रले मात्र समाधान नआउने भन्दै राजनीतिक तहमा वार्ता अपरिहार्य रहेको बताए ।
वक्ताहरूले भारत–चीनबीच भएको सहमतिले नेपालको भूमिमाथिको दाबीलाई कमजोर पार्ने जोखिम रहेको भन्दै सरकारलाई सक्रिय कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।