मन्त्रालयमै ‘लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक’ ः सरकारले ग¥यो ऐतिहासिक निर्णय

ईमधेश न्यूज सम्वाददाता,
काठमाडौं, ३१ बैशाख ।
सरकारले पहिलो पटक “महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय” को नाम परिवर्तन गर्दै “महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय” राखेको छ । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक “लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक” शब्द मन्त्रालयको औपचारिक नाममा समावेश गरिएको हो ।
यस निर्णयलाई लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको राज्यस्तरीय औपचारिक मान्यता, राजनीतिक स्वीकारोक्ति र संस्थागत समावेशीकरणको ऐतिहासिक कदमका रूपमा हेरिएको छ । समुदाय तथा अधिकारकर्मीहरूले लामो समयदेखिको संघर्षपछि राज्यले पहिलोपटक आफ्नो पहिचानलाई सरकारी संरचनामै समेटेको बताएका छन् ।
एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् सुनिल बाबु पन्त ले मन्त्रालयको नयाँ नामलाई समावेशी राज्य संरचनाको ऐतिहासिक मोडको संज्ञा दिएका छन् । उनका अनुसार राज्यले प्रयोग गर्ने भाषाले नागरिकको अस्तित्व र स्वीकारोक्ति निर्धारण गर्ने भएकाले मन्त्रालयको नाममै समुदायलाई समावेश गर्नु ठूलो राजनीतिक सन्देश हो ।
अधिकारकर्मीहरूले अब प्रतीकात्मक मान्यतामात्र नभई कानुनी सुधार, समान अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी र प्रतिनिधित्वमा समेत ठोस काम हुनुपर्ने बताएका छन् । समुदायका अभियन्ताहरूले यस निर्णयलाई दशकौँदेखिको आन्दोलन, वकालत र सामाजिक संघर्षको उपलब्धि भन्दै स्वागत गरेका छन् ।