लेखक–पंकज ठाकुर
नेपालमा कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को कारणले २०७६ चैत्र ११ गते देखी शुरु भएको लकडाउनको कारण मुलुकको सम्पूर्ण संघ संस्था व्यापारिक केन्द्र, खुद्रा व्यवसाय, यातायातसँगै शैक्षिक संस्थालाई पनि बन्द गरेका छन् । यो भाइरस मानिसबाट मानिसमा सर्ने रोग भएकोले यो बन्दा बन्दि अत्यावश्यक पनि हो । तर सरकारले लकडाउन प्रभावकारीढंगले पालना गराउन नसकेको उचित स्वास्थ्य व्यवस्थापन, राहत वितरण, कोरोना परिक्षणजस्ता यावत कुरामा असफल भएको छर्लङ्ग देखिन्छ। यस्तो महामारीमा पनि सरकारले कुनै ठोस कदम चालेको देखिदैन।
यता झण्डै ३ महिना पछि सरकारले लकडाउनमा लचिलोपन देखाई अर्थव्यवस्था सुधार्नका निम्ति गत असार १ गते देखि उद्योग धन्दा, व्यापारिक केन्द्र, बैंक, वित्तिय संस्था, खुद्रा व्यापार, बजार जस्ता व्यवसाय संचालनमा ल्याएको छ। तर विडम्बना के छ भने भविष्यमा राष्ट्रको जिम्मेवारी बोक्ने सन्ततिको बौद्धिक विकास हुने कुनै स्थल संचालनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ. यसले सरकारको भविष्य प्रतिको नीति स्पष्ट हुन्छ। राणाकालिन समयमा सम्पूर्ण कारोबार जनताले गर्थे तर पढ्न पाउँदैनथे। सायद यस्तै हो कि अहिलेको अवस्था यदि त्यसो हो भने के को लोकतन्त्र अर्कातिर हेर्दा सरकारले आफै आफ्ना सरकारी(सामुदायिक विद्यालय)मा भने सबै शिक्षक कर्मचारीलाई अनिवार्य हाजिरको निर्देश गरेको र सामुदायिकका विद्यार्थीलाई टेलिभिजन, रेडियो र अन्य मार्फतले शिक्षा प्रदान गरेको जस्तो देखावटी नाटक प्रस्तुत गरेको छ। संस्थागत (निजी) विद्यालयलाई भने विद्यालय खोल्ने अनुमति नै छैन। यता कता कुनै विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना र अनलाइनद्धारा कक्षा संचालन गर्दा सरकारले त्यसमा पनि कुनै किसिमको शुल्क नलिन निर्देशन दिएका छन् ।
निजि विद्यालय भन्ने वित्तिकै निजी लगानीले संचालन गरिने स्पष्ट हुन्छ। एता सरकारले यसलाई कम्पनी ऐनमा दर्तागराएर यसलाई उद्योग धन्दा भनि साबित पनि गरेको छ। राष्ट्रका अधिकांश निजी विद्यालय भाडाका घरमा संचालन भएका छन. फेरी विडम्बना के छ भने, भाडा तिर्नै पर्ने, शिक्षक कर्मचारीको तलब नदिउँ भन्दा शिक्षक युनियनहरुको आन्दोलन हुने र सरकारले पनि तलब तिर्नैपर्ने भनि एक पक्षिय न्याय दिने । उता विद्यार्थीसँग शुल्क माग्दा सरकारले पनि नपढेको समयको शुल्क तिर्नु नपर्ने भन्ने र यता विद्यार्थी संगठनहरु लाई डर धम्कि दिन ठिक्क हुने । फेरी के भन्ने अहिले सरकारले कर तिर कुनै माफि दिन्न भन्ने भाडा, कर, तलब, सबै तिर्नुपर्छ तर कुनै राहत नदिने यस्तो नेपाल सरकार १ राहत त परै जाओस्, सहुलियत ऋण पनि नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यी सबै कारण र तथ्यहरु नियाल्दा साँच्चै नै यो नेपाल सरकारले निजीविद्यालयलाई हेपेकै हो भनि यथेष्ट प्रमाण भेटिन्छ । विद्यालय खोल्दा बच्चामा कोरोना फैलने डर रहेको भन्ने सरकारले सरकारी कार्यालयमा गएर जनताको भिड नियालोस्, बजारमा मानिसको चाप र भौतिक दुरीको अवस्था हेरोस् । बैंकमा गएर हेरोस्, सार्वजनिक स्थलमा गएर हेरोस् कतैपनि भौतिक दुरीको व्यवस्था छैन । निजी विद्यालय एउटा अनुशासित स्थल हो यहाँ विद्यालयले भौतिक दुरी कायम गराउन सक्ने कुरामा कुनै शंका छैन बरु विद्यार्थी संख्या बढी हुने विद्यालयले दुई वा तीन सिफ्टमा विद्यालय संचालन गर्न सक्ने हुन्छ । आम जनमानसलाई मास्क नलगाएमा, सेनिटाइज नगरेमा, भौतिक दुरी कायम नगरेमा कार्वाहि गर्न अत्यन्त गाह्रो रहेकोमा विद्यालयमा सो व्यवस्थापन गर्न कुनै कठिनाई हुने छैन त्यसैले विद्यार्थीको भविष्य जोगाउन, आगामी पुस्ता जो भविष्यको कर्णधार हुन त्यो भविष्य समेत जोगाउन
विद्यालय खोल्नैपर्ने अनिवार्यता देखिन्छ । त्यसैगरी निजी विद्यालय पनि राष्ट्रका अभिन्न अंग भएको र राष्ट्रलाई दक्ष जनशक्ति प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण स्थल भएकोले पनि यससँग यस्तो बक्रदृष्टि राख्नु पनि राष्ट्रको भविष्यसँग खेलबार गरिएको हुन्छ । यी संस्थाले राष्ट्रलाई राम्रै मात्रामा कर पनि प्रदान गरेको छ । त्यतिमात्र नभएर यी संस्थाले लाखौं वेरोजगार जनतालाई रोजगारी सम्म प्रदान गरिएको छ । त्यसैले पनि यो संस्था जोगाउनु राष्ट्रको दायित्व हुन्छ र राष्ट्र संचालन गर्ने सरकार भएकाले सरकारले निजी विद्यालयको हक हितकालागी सोच्नै पर्ने देखिन्छ ।
हाम्रो विकासोन्मुख राष्ट्रको लागी अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनले हुने पढाई सबैको लागी पहुँच र लाभदायी नहुने कारणले ढाडस मात्र दिने काम नगरी अविलम्ब वैज्ञानिक मापदण्ड तयार गरी विद्यालय खोल्ने अनुमति दिनपर्नेको अर्को विकल्प नरहेको देखिन्छ ।
(लेखक नेपाल प्याब्सन जनकपुरधामको नगर अध्यक्ष हुन ।)
