पंकज ठाकुर जनकपुरधाम,
मिति २०७७ पुस ५ गते नेपालका प्रधानमन्त्रि के.पि. शर्मा ओलिले प्रतिनिधि सभाको विघटनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको बहुमतले पारित गरि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको केहि घण्टामै राष्ट्रपति कार्यालय बाट राष्ट्रद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको जानकारी बाहिर आयो । राष्ट्रपति द्वारा वर्तमान संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ को व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
वास्तवमा के छ त धारा ७६ र धारा ८५ मा ?
धारा ७६ –मन्त्रि परिषदको गठन
१. राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदिय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषदको गठन हुनेछ ।
२. उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढि दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रि नियुक्त गर्नेछ ।
३. प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिन भित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढि सदस्यहरु भएको दलको संसदिय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री निय्ुक्त गर्नेछ ।
४. उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले ३० दिन भित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।
५. उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।
६. उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने छ ।
७. उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रील विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरि ६ महिना भित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरि मिति तोक्ने छ ।
धारा ८५– प्रतिनिधि सभाको कार्यकालः
१. यस संविधान बमोजिम विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।
२. उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि संकटकालिन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागु रहेको अवस्थामा संघिय ऐन बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल १ वर्षमा नबढ्ने गरि थप गर्न सकिने छ ।
३. उपधारा (२) बमोजिम थप गरिएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल संकटकालिन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले ६ महिना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुने छ ।
धारा ७६ – को सम्पुर्ण उपधाराहरु अध्ययन गर्दा सजिलै भन्न सकिन्छ कि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको बाहेक अन्य कुनै कारणले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने वा राष्ट्रपति मार्फत गराउने व्यवस्था यस संविधानमा छैन ।
धारा ८५ को अध्ययन गर्दा प्रस्त रुपमा लेखिएको छ यस संविधान बमोजिम विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ । यहाँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न के उठ्छ भने जब संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम नै झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेको दलको सरकार छ भने प्रधानमन्त्रीले संविधानको कुन भाग , धारा वा उपधाराको प्रयोग गरि प्रतिनिधि सभाको विघटन गरे ? राष्ट्रपतिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा धारा ७६ र धारा ८५ उल्लेख गरिएकोमा उक्त धारा अनुरुप तत्कालिन अवस्थामा अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार नै छैन । यदि राष्ट्रपतिले धारा ८५मा भए बमोजिमको कुरा गर्ने हो भने तत्कालीन अवस्थामा प्रतिनिधि सभा न त विघटित छ न संकटकाल नै जारी गरिएको छ । यस अवस्थामा पनि यो निर्णय संविधान संगत छैन । यसरी हेर्दै जाँदा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यस्तो कदमलाई असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक अनैतिक राष्ट्रघाति संविधानमाथिको कब्जा र संघियता माथिको प्रहार भनि व्याख्या गर्दा कुनै आपत्ति नहुने देखिन्छ ।
अहिलेको सरकार झण्डै दुई तिहाई बहुमत भएको सरकार हो र यस्तो सरकारलाई शक्तिशाली र पूर्णकालिन सरकारको रुपमा हेर्ने गरिन्छ । तै पनि किन? के भयो ? जबकि प्रधानमन्त्री माथि अविश्वासको प्रस्ताब पनि दर्ता भएको थिएन । प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धितगर्ने हो भने पार्टि भित्रै सरकार ढाल्ने गतिविधि भए । यदि त्यस्तो हो भने उनी प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन सक्थे । अन्यथा पार्टी भित्रैबाट अन्य कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाएर विवाद साम्य पार्न सक्थे तर उनले त्यस्तो गरेनन् ।यसले स्पष्ट पार्छ कि उनले सत्ता मोहमा र एकलकाटे पाराले यो निर्णय गरे । मानिस बीच झगडाहुँदा रिसको आवेगमा कुनै वस्तु आफूले उपभोग गर्न नसके त्यस वस्तुलाई नष्ट गर्ने जस्तै भयो । के जन निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले यस्तो हचुवा निर्णय गर्न मिल्छ र ? प्रधानमन्त्रीकै अर्को भनाई हेर्ने हो भने उनले नयाँ जनादेशमा जानुपर्ने आवश्यकता परेको भन्नुहुन्छ । यहाँ पनि अर्को प्रश्न उठ्छ के तपाईँ र तपाईँका सरकार जनादेशबाट आएको होइन र? यदि हो भने ३ वर्ष ठीक र आप्mनो कुर्शी खतरामा पर्दा बेठिक । अब दुई वर्ष मिलेर बस्न नसक्ने ?नयाँ जनादेशको कुरा गर्ने हो भने अहिले हाम्रो देश कोविड–१९ कै कारणले गरिएको बन्दाबन्दि र कोविड– १९ कै कारण आर्थिक संकटमा फसेको बेला त्यो संकट निवारण तिर लाग्नु भन्दा आम चुनाव गराएर राष्ट्रमाथि अरबौंको थप्नु कतै उचित हुँदैन , न त राष्ट्र र जनतानै त्यसका लागि तयार छन् । अहिलेको संकटको घडीमा यदि प्रतिनिधि सभाको समय नै पुरा भइसकेको अवस्था भएपनि सैविधान संसोधन गरेरै भएपनि निर्वाचनमा लाग्ने अरबौं खर्चको भारबाट राष्ट्रलाई बचाउनु पथ्र्यो । यो दृष्टिले हेर्दा पनि उनको यो कदम राष्ट्रघाटि रहेको देखिन्छ ।
अहिलेको आर्थिक संकटको घडीमा राज्यको सम्पूर्ण पार्टि र शक्तिलाई एकतृत गरी यो समस्या बाट उन्मुक्ति दिलाउनु सरकारको र प्रधानमन्त्रीको दायित्त्व हुन्छ तर यस्तो अवस्थामा उनले गरेका यो असंवैधानिक कदमको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचना र विरोध हुनु स्वभाविक प्रतिकृया हो । तसर्थ यस्तो निर्णयप्रति सम्पूर्ण राजनैतिक दल , नागरिक समाज , बुद्धिजिवी, व्यवसायी आम जनमानसले यसको खुलेर विरोध गरि प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना गराउनु पर्दछ र यो नै लोकतान्त्रिक पद्धति हो र लोकतन्त्रमा जनता सर्वोपरि हुने हुँदा जनता सजग भई यस्तो अलोकतान्त्रिक कदमको डटेर सामना गनुपर्दछ ।
जय लोकतन्त्र ।
जय संघियता ।
जय जनता ।
जय नेपाल ।
