कोरोनाले ध्वस्त शिक्षा क्षेत्र

पंकज ठाकुर जनकपुरधाम ।                                                                                                                                 सन् २०१९ को डिसेम्बर महिनामा प्रथम पटक चीनको वुहानमा देखा परेको कोरोना भाइरस (COVID-19) चीनबाट विभिन्न मुलुक हुँदै नेपालमा २३ जनवरी २०२०मा वुहानबाटै नेपाल फर्केका एक नेपाली नागरीकमा देखा परेको थियो । हाल विश्वमा यस रोगबाट संक्रमित हुनेको संख्या करिब ३ करोड ३८ लाख छ भने मृत्यु हुनेको संख्या १० लाख १३ हजार नाघेको छ । नेपालमा यस बाट संक्रमित हुनेको संख्या ७६ हजार नाघेको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या ५०० र निको हुनेको संख्या ५५ हजार नाघ्दा सकृय संक्रमितको संख्या २० हजारको हाराहारीमा रहेको तथ्याङ्कले जनाएको छ ।
नोवेल कोरोना भाइरस जुन स्थानमा प्रवेश गर्यो त्यहाँ संक्रमण दर र मृत्युदर समेत उच्च हुन थाल्दा बन्दाबन्दी (लकडाउन )को अवधारणा विकास भयो जसले केही हदसम्म संक्रमणको दर कम गर्न मद्दत गर्यो । नेपालमा पनि २०७६ साल चैत्र ११ गते देखि बन्दाबन्दीको घोषणा गरी कार्यालय संघ संस्था बैङ्क, यातायात , विद्यालय , बजार , जस्ता सम्पूर्ण गतिविधिमा रोक लगाई मानिसलाई घरभित्रै थुनियो । करीब ४ महिना लामो पूर्ण लकडाउन गरी २०७७ अषारको अन्तिम तिर लकडाउन केही खुकुलो पारी जनजीवन सामान्य बनाउने प्रयास गरियो । त्यस पश्चात पटक पटक लकडाउनमा कडाई र खुकुलो गर्ने क्रम जारी रहँदा ०७७ असोज महिना देखी लगभग सम्पूर्ण क्षेत्र, बजार , कलकारखाना, बैङ्क, यातायात आदी खुल्ला गरीयो तर ०७६ चैत्र ११ देखी बन्द गरीएको शैक्षिक क्षेत्र र पठन पाठन एक पटक पनि खोलिएन । विद्यार्थीले आफ्नो विद्यालयको मुख नहेरेको ७ महिना वितिसेकेको छ ।
कथित बन्दाबन्दीको बीच सरकारले कहिले दुर शिक्षा, रेडियो , टेलिभिजन, अनलाइन , समुह शिक्षणको नाममा विद्यार्थीलाई पटक पटक ढाडस दिँदै आएको छ । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रमा विद्यार्थी प्रत्यक्ष शिक्षण मा मात्रै अभ्यस्त छन् अन्य शिक्षण पद्धतिमा अभ्यस्त नहुनु र त्यस्ता शिक्षणको लागी प्रविधिको कमी हुने कारणले दुर शिक्षा र अनलाइन शिक्षाले शिक्षालाई कागजमा मात्रै सिमित गरेको छ । केही ठूला शहरका ठूला र महंगा विद्यालयले हुने खाने परिवारका विद्यार्थीलाई केहि मात्रामा अनलाइन शिक्षण गरेपनि यो सर्वव्यापी र सर्व सुलभ बन्न सकेको छैन ।UNICEF को एक अध्ययनका अनुसार नेपालमा एक तिहाई बच्चा मात्र दुर शिक्षाको पहुँचमा छन् ।
यता सात महिना देखी घरमै बसेका विद्यार्थीको पढाई ठप्प भएको छ। दैनिक जसो विद्यालय जाने र विद्यालयमा दिएको गृहकार्य घरमा गर्ने बानी परेका नेपाली नानी बाबु अहिले विद्यालय जान नपाउँदा गृहकार्य गर्ने कुरै भएन । शिक्षकले विद्यालयमा जे पढाए त्यहि ठिक र जे गृहकार्य दिए त्यहि बनाउने बानी परेका हाम्रा नानीहरुलाई घरमा आमा बाबुले पढ भन्दा पढ्ने बानीको विकास भएको छैन । यस्तोमा सात महिना सम्म पढाईको बानी छुटेका अधिकांश बालबालिकाले विगतमा पढेका बिर्सनुका साथै आगामी दिनमा पढाईबाट भाग्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यति लामो समय सम्मको बन्दा बन्दीले बच्चाहरुलाई घरमै बस्दा तिनिहरुमा शारिरीक,मानसिक, सामाजिक र संवेगात्मक समस्या देखा परिरहेका छन् । बच्चाहरुलाई बढि समय टि.भि. हेर्ने , मोबाइल र इन्टरनेट चलाउने बानी परेको छ । बच्चाहरु छिट्टै रिसाउने , अरहाएको काम नगर्ने , बच्चाहरुमा अनिन्द्रा , झगडालु स्वभावको समेत विकास भएको छ । अर्कोतिर बन्दाबन्दीले घरबाट बाहिर निस्कन नपाउँदा समाजमा साथिहरुसँग घुलमिल हुन नपाउँदा सामाजिक विकास क्रम पनि रोकिएको साथै घरैमा बस्दा शारिरीक व्यायाममा कमी आई शारिरीक रुपमा बच्चाहरु कमजोर भएका छन् । बच्चाहरु नियमित रुपमा विद्यालय जाँदा पढाइका साथै रचनात्मक र सिर्जनशील हुनेमा अहिले अल्छी र सुस्त बनेकाछन् । यति मात्र नभएर घरमै थुनिने टि. भि., मोबाइल र इन्टरनेटको अत्याधिक प्रयोगले बालबालिकामा असामाजिक तत्वहरुको समेत विकास भैरहेको छ। जसको उदाहरण स्वरुप विभिन्न ठाउँमा हुने गरेका बालबालिका स्वयमले र उनीहरुमाथि हुने हिंसाको समाचारले दिन्छ । यसरी लामो समयसम्म विद्यालयबाट टाढा रहने र पठनपाठन नहुने हो भने अधिकांश विद्यार्थी भोलिका दिनमा विद्यालय संचालनमा आए पनि नपढ्ने हुन सक्छ जसको फल स्वरुप तिनीहरुको भविष्य नै अन्धकार हुने देखिन्छ । UNICEFकै अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने हाल नेपालको जम्मा विद्यार्थीको दुई तिहाई कुनै पनि माध्यमले हुने पढाईबाट बञ्चित छन् भने करिब एक तिहाई विद्यार्थीलाई यसले पूर्ण रुपले विस्थापित गर्ने देखिन्छ ।
अहिले आएर सरकारले २०७७–०५–१९ गते मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार शिक्षण सिकाई प्रभावकारी बनाउन विद्यार्थी सिकाई सहजीकरण निर्देशिका २०७७ पारित गरेको छ । जसमा स्पष्ट रुपमा आगामी निर्णय नहुन्जेल सम्मको लागि प्रत्यक्ष रुपमा विद्यालय खोली शिक्षण सिकाई गराउन नपाउने लेखिएता पनि यस निर्देशिकाको दफा ३३मा भएको सिकाई सहजीकरण प्रणाली सम्बन्धि विशेष व्यवस्थाको उप दफा २ अनुसार –यस निर्देशिकामा अन्यत्र जे सुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै क्षेत्र विशेषमा नियमित विद्यालय संचालन हुन सक्ने अवस्था भएमा प्रत्यक्ष शिक्षण सिकाई कृयाकलाप संचालन गर्न बाधा पर्ने छैन भनि लेखिएको छ । यसै दफा र उप दफाको प्रयोग गरि विभिन्न स्थानिय तहले विद्यालय प्रत्यक्ष संचालन गर्न निर्देशन जारी गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले त्यसमाथि रोक लगाउने गरेका छन् । निर्देशिकामा लेखिएपनि स्थानिय स्तरले अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन् । तै पनि केहि स्थानमा स्थानिय स्तरबाट निर्णय गराई वा विना अनुमति नै विद्यालय केहि घण्टी संचालन गरेको समेत पाइएको छ । यस विद्यार्थी सिकाई सहजिकरण निर्देशिकाले दुर शिक्षाका साथै टोल टोलमा विद्यार्थीको स–साना समुह बनाई त्यस क्षेत्रका शिक्षक वा स्वंयम् सेवक शिक्षक मार्फत शिक्षण गर्न निर्देशन दिए अनुसार केहि स्थानमा प्रयोगमा ल्याएपनि यो विधिले शिक्षण सिकाई प्रभावकारी नहुने र कोभिड –१९ को जोखिम पनि विद्यालयमा भन्दा समाजमा समुह बनाई शिक्षण गर्दा बढि हुने शिक्षाविद्हरुको ठम्याई रहेको छ । र यो विधिको विरोध पनि हुँदै आएको छ । यसै निर्देशिका अनुरुप केन्द्रबाट सबै खाले सुविधाबाट बञ्चित हुने विद्यार्थी समुहका लागी स्वाअध्ययन पुस्तक पनि निर्माण गरि वितरण गर्ने योजना बनाइएको छ । अरु विधि भन्दा स्वाअध्ययन सामाग्रीमा सजिलो भाषामा पर्याप्त उदाहरण सहित सचित्र शैक्षिक सामाग्री तयार पार्न सके यसले केहि हद सम्म समस्या समाधान गर्न सक्ने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
सरकारले आफ्नो तर्फबाट विभिन्न प्रयासहरु गरे पनि हामि जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रको लागि उपयोगी साबित हुन सकेको छैन । यसले सरकारले शैक्षिक सत्र जोगाउन मात्र पहल गरेको अनुभुति हुन्छ । हाम्रो जस्तो राष्ट्रको लागि विभिन्न दृष्टिकोणले वैज्ञानिक अध्ययन गरि कडा मापदण्डका साथ प्रत्यक्ष शिक्षणको विकल्प नरहेको केहि विज्ञहरुको भनाई रहेको छ । मापदण्ड तयार गरि विद्यालय खोल्ने जसमा नियमित साबुन पानिले हात धुने व्यवस्था , मुल ढोकामै स्वचालित सेनिटाइजेसनको व्यवस्था तापक्रम मापन , मास्क र पञ्जाको व्यवस्था , उचित सामाजिक दुरिको व्यवस्थापन , विद्यालयमा कोभिड –१९ सम्बन्धि जनचेतनामुलक पोष्टर, फ्लेक्सबोर्ड जस्ता व्यवस्थापन हरेक कक्षा शुरु हुनु अगावै कोभिड – १९ सम्बन्धि जनचेतना शिक्षा जस्ता उपाय अपनाई विद्यालयमै प्रत्यक्ष पठनपाठनको विकल्प देखिँदैन । विद्यालय संचालन गरि सरोकारवाला निकायद्वारा बारम्बार मापदण्ड पालन भए नभएको निरिक्षण गरि सो कार्यान्वयन नगर्ने माथि कारबाहिको व्यवस्था समेत मिलाइनु पर्दछ । यसो गरि यस शैक्षिक सत्रको ६ महिना बितिसक्दा बाँकि रहेको समयको सदुपयोग गर्दै विद्यार्थीको भविष्य जोगाउनुको विकल्प देखिँदैन । हाम्रा  र सरकार , सरोकारवाला निकाय र अधिकांश विज्ञहरुले विकसित राष्ट्रहरुले समेत अहिले सम्म प्रत्यक्ष शिक्षण सिकाई संचालन नगरेकोमा हाम्रो राष्ट्रमा किन र कसरी गर्ने धारणा व्यक्त गरिराख्दा उहाँहरुले यो सत्य पनि हेर्नुपर्छ कि विकसित राष्ट्रहरु अर्थमा मात्र विकसित नभई त्यहाँ सबैको लागि रेडियो , टेलिभिजन, इन्टरनेट जस्ता प्रविधिको पहुँच छ र अभिभावक विद्यार्थी पनि प्रविधि मैत्री छन् । तर हाम्रो राष्ट्र अवस्था त्यसको ठिक विपरित हुँदा यहाँ प्रत्यक्ष शिक्षणको विकल्प छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरुकै रिपोर्ट अनुसार हेर्ने हो भने प्रविधि मैत्रि राष्ट्रमा पनि एक तिहाई विद्यार्थी विस्थापित हुने अवस्था हुँदा समयमै उचित निर्णय नलिई प्रविधिमा मात्र भर पर्दा हाम्रो राष्ट्रयमा झन कति विद्यार्थी विस्थापित होलान् भनि सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ ।