नेपाल शिक्षक महासंघ द्वारा धर्ना

लिलाकान्त यादव,
राजविराज, २८ साउन ।
नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा आयोजित देशब्यापी धर्ना तथा बिरोध कार्यक्रम अन्तर्गत सप्तरीका विभिन्न गाउँपालिका–नगरपालिका कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन्।
नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकार बिच भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न सहित माग राखेर सुरु गरिएको आन्दोलन तहत आईतबार शिक्षकहरूले विभिन्न पालिकहरुमा धर्ना कार्यक्रम गरेका हुन्।
यसै क्रममा बोदे बर्साईन नगरपालिकाका नि. प्रसासकिय अधिकृत दिनेश ठाकुरलाई आफ्नो मागपत्र बुझाउदै नेपाल शिक्षक महासघ बोदे बर्साईनले शिक्षक सबै राष्ट्रका सेबक भएकाले राज्यले कुनै प्रकारको विभेद नगरिदिन आग्रह गरे । नेपाल शिक्षक संघ बोदे बर्साईनका नगर अध्यक्ष हेमकिशोर यादव , संघिय शिक्षक फोरम नगर अध्यक्ष धर्मदेव यादव , नेपाल एकीकृत शिक्षक संघका नगर अध्यक्ष कमल देव यादव , राहत शिक्षक नगर अध्यक्ष लोकेन्द्र प्रसाद यादव ,कर्मचारी परिषद नगर अध्यक्ष देव कुमार यादव र नेपाल शिक्षक संघ जिल्ला कार्य समिती सदस्य बिनय कुमार यादवले संयुक्त रुपमा सो मागपत्र बुझाएका छन्।
स्थानीय सरकार एवं राज्यले सामुदायिक बिद्यालयका शिक्षकहरु एवं वालविकास शिक्षकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने अभिब्यक्ति सहित दिदै अब हामीले एकजुट भएर पेसागत सुरक्षाको लागि परेको शिक्षक विनयकुमार यादवले आफ्नो भनाइ राखे ।
यसरी नै हनुमाननगर कंकालिनी नगरपालिकाको कार्यालयमा नगरका एक सय भन्दा बढी शिक्षक शिक्षिकाहरुले धर्ना कार्यक्रमा सहभागी भइ नेपाल शिक्षक सघका जिल्ला सचिव रजदेव यादवले शिक्षण पेशागत हकहित र संरक्षण, सम्वर्द्धन सम्बन्धी मागपत्र नगरका शिक्षा शाखा अधिकृत हरिनारायण साहलाई बुझाएका छन्।
शिक्षकको सेबासुबिधाको लागि राज्य जिम्मेवार हुनुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोगलाइ संबैधानिक बनाउनुपर्ने, नेपाल शिक्षक महासंघको मागप्रति राज्यले जिम्मेवार हुनुपर्ने कार्यक्रममा सहभागी शिक्षक ओमप्रकाश रजकले धारणा राखेका थिए।
अन्तर्रास्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको शिक्षा नीति निर्माण हुनुपर्ने , शिक्षा नीतिलाई अझ वैज्ञानिकिकरण गर्नु पर्ने प्र. अ. छत्र नारायण दासले बताउनुभयो।
नेपाल पत्रकार महासंघले महासंघ र सरकारबिच भएका सम्झैता कार्यन्वयन गर्नुपर्ने बताउदैं निवृत्त शिक्षक र सबै स्थायी शिक्षकको निवृत्तिभरण, उपदान र औषधोपचार खर्च संघीय सरकारले गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको तहगत दरबन्दी सिर्जना गरी सोहीअनुसार पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने, राहत शिक्षकलाई स्थायी दरबन्दीमा रुपान्तर गर्नुपर्नेलगायत माग राखेर आन्दोलन गरिरहेको छ ।