जनताले दुःख पाउनको लागि संघीयता आएको छैनः मुख्यमन्त्री यादव

ईमधेश न्यूज सम्वाददाता,
जनकपुरधाम, १८ साउन ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले जनताले दुःख पाउनको लागि देश संघीयतामा आएको होइन बताउनुभएको छ ।
शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय तथा निकायहरुको आर्थिक वर्ष २०७९।८० को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी कार्यक्रममा मुख्य मन्त्री यादवले सो कुरा बताउनुभएको हो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले संघीयताको अनुभूति हुने गरी कार्य सम्पादन गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई निर्देश दिदै
जनताको काम छिटो छरितो हुनुपर्छ, जनताले दुःख पाउँदै जाने हो भने संघीयताको कूनै औचित्य नभएको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री यादवले मधेश प्रदेशको शिक्षाको स्तर उकास्न सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरुलाई कडा निर्देशन दिनुहुँदै इमानदारीपूर्वक काम गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा ४८ करोड बजेट लगानी भएपनि त्यसको उपलब्धी चित्तबुझ्दो नभएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
अहिलेसम्म पनि जति उपलब्धि हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन्, असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री यादवले भन्नुभयो ।
आफु समस्या समाधान गर्न तयार रहेको तर लापरबाही गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न पनि पछि नपर्ने दृढता उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
११औं राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता गराउनको लागि सबै जिल्लामा स्टेडियम निर्माणको लागि प्रदेश सरकार लगानी गर्न तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
जनकपुरधामको रामजानकी अन्तराष्ट्रिय रंगशाला निर्माणको लागि भारत सय करोड रुपैयाँ दिन सहमत भएको जानकारी दिनुहुँदै मुख्यमन्त्री यादवले रंगशालामा लाग्ने थप खर्च पनि भारतले व्यहोर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
सोही अवसरमा प्रदेशमा गुणस्तरीय विद्यालय स्थापना गर्ने आफ्नो अठोट रहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
समीक्षा गोष्ठीमा शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री महेश प्रसाद यादवले संघीयतामाथि चौतर्फी प्रहार भइरहेको चर्चा गर्नुुहुँदै कर्मचारीहरु कर्तव्य र दायित्व वोधका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउनुभयो ।
संघीयता जोगाउने जिम्मेवारी कर्मचारीमाथि आएको छ, उहाँले भन्नुभयो–कर्मचारीले कर्तव्य र दायित्ववोध गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।
उक्त अवसरमा मधेश प्रदेशका निमित्त प्रमुख सचिव किशोर कुमार चौधरीले अन्तिम समयमा आएर काम गर्दा गुणस्तर र परिमाणमा असर पर्ने हुँदा समयसीमा तोकेर योजना अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक्तामा जोड दिनुभयो ।
गोष्ठीमा शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मातहत रहेको शिक्षा विकास निर्देशनालय, मधेश विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय लगायतको कार्यालयले प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।