भूपदेव माली,
राजविराज २४ पौष ।
प्याब्सन ,नेपाल प्याब्सन र नेशनल प्याब्सनले संयूक्त रुपमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कार्यालय सप्तरीमा ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् ।
कोभिड १९ कोरोना महामारीले भएको लकडनका कारण २०७६ चैत्र ६ गते देखि नेपाल सरकारको निर्देशनमा देश भरिका विद्यालयहरु बन्द भएको र ७ महिना पश्चात विद्यालयहरु पूनः संचालन भएपछि एक विद्यालयका विद्यार्थी अर्को विद्यालयले भर्ना लिन थालिएको अराजकता सुधार ल्याउन टि.सी. विना भर्ना लिने जस्ता विषय समावेश भएको सो ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
प्रचलित कानुन ब्यवस्था विपरित विभिन्न विद्यालयहरुले अन्य अर्को विद्यालयको विद्यार्थी भर्ना लिईरहेको हुदा टि.सी विनाको विद्यार्थी भर्ना नगर्न आ–आफ्नो क्षेत्रका विद्यालयहरुमा निर्देशन दिन जिल्लाका १८ वटै नगर एवं गाउँ पालिकालाई अनुरोध गरिएको सो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
खासगरी संस्थागत विद्यालयहरुबाट कक्षा ७, ८ र ९ का छात्रछात्राहरुले विद्यालयको रकम चुक्ता नगरि सामुदायिक विद्यालयहरुमा भर्ना हुदै आएकोले संस्थागत विद्यालयहरुले ठूलो आर्थिक मारमा पर्न जाँदा सँगै एक विद्यार्थीको शैक्षिक नामाङ्करण २ वटा विद्यालयमा दर्ता हुन जानाले पनि शैक्षिक तथ्याङ्कको आधारमा स्थानिय निकाय वा जिल्लाको विद्यार्थी संख्या वढी हुने हुदा स्थानीय सरकारले टि.सी. विनाको विद्यार्थी भर्ना गर्न रोक लगाई शिक्षा क्षेत्रमा आराजकता र अनुशासनहिनता माथि रोक लगाउन विज्ञप्तिमा अनुरोध गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा प्याब्सन सप्तरीका अध्यक्ष देवानन्द चौधरी, नेपाल प्याब्सन सप्तरीका अध्यक्ष दिनेश कुमार यादव र एन. प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष नरेश प्रताप साह सहितको हस्ताक्षर भएको सो विज्ञप्तिमा कोभिड १९ का कारण लामो समयसम्म विद्यालय बन्द रहेकोले संचालन पश्चात आ–आफ्नो विद्यालयहरु मासिक तथा पूरानो रकम भुक्तान नगरि अन्य विद्यालय भर्ना हुदाँ संस्थागत विद्यालयहरुले आ–आफ्ना शिक्षकशिक्षिकाहरु महिनौका तलब चुक्ता गर्न नसकेकोले यस तर्फ सम्बन्धित निकायले अमल गरिएन भने उपरोक्त मुद्दा न्यालय तर्फ पेश गरिने प्याब्सन सप्तरीका अध्यक्ष देवानन्द चौधरीले मधेश न्यूजलाई बताए ।
विगतमा यस्तै प्रकृतिका ज्ञापनपत्र २०७६ /०१ /०८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा बुझाएका थियौ र तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू बाट सबै स्थानीय निकाय तथा सिक्षा इकाइ लाई निर्देशन पनि जारि भएको थियो तर स्थिति जस्ताको त्यस्तै रहेकोले पुनः ज्ञापनपत्र दिनु परेको नेपाल प्याब्सनका सचिव रामनाथ महतो ले बताए ।
