भूपदेव माली,
राजविराज २२ पौष ।
सप्तरीको विभिन्न स्थानमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालले संसद विघटन गरिएको निर्णय फिर्ता लिन दवाव स्वरुप दोश्रो चरणको बुधवार विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
प्रधानमंत्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन बारे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिस गरिएको लगतै राष्ट्रपतिले सो को अनुमोदन गरि नया जनादेशको घोषणा गरिएको विरोधमा सो विशेष प्रदर्शन गरिएको हो ।
सप्तरीको हनुमाननगर कंकालिनी नपा अन्तर्गत भारदह बाजारमा जसपा क्षेत्र नं. १ क्षेत्रिय कार्य समितिको आयोजना तथा संघर्ष समिति संयोजक विरेन्द्र माझीको नेतृत्वमा बाजार परिक्रमा पश्चात शहिद राजिव चौकमा कोणसभा सम्पन्न गरेको छ ।
संघिय प्रदेश परिषद सदस्य श्यामदेव यादवले कार्यक्रम संचालन गरेको सो कार्यक्रममा जसपाका के.स. सूर्यनाथ यादव, के.स. विजय यादव, के.स. अमरनाथ मिश्र, के.स. श्याम सरदार, के.स. कल्पना चौधरी, जि.स. निलेश झा, लक्ष्मी चौधरी, तिरहुतका विरेन्द्र मिश्र, कंचनरुपका रामदेव मण्डल, कृष्णासावरणका रामदेव यादव लगायतकाले ओली सरकारले संसद विघटनको कदम बाट देश र जनतामा हुने छेती तथा ओली सरकारले चालेको असंवैधानिक कदमको विरोधमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
भण्डै ४ सय भन्दा वढी नेता तथा कार्यकर्ताहरु सहभागी रहको सो कार्यक्रममा जसपाका क्षेत्रिय सदस्य रामचन्द्र साहले स्वागत मन्तव्य राखेका थिए ।
यसरी नै जसपाले विष्णुपुर गाउँपालिका १ खुरहुरिया स्थित डिहवार थानमा संसद विघटन विरुद्ध गापा स्तरीय जनसभा सम्पन्न गरेका छन् ।
जनपरिचालन समिति संयोजक विशेश्वर रजकको अध्यक्षता एवं सप्तरीको ३ नं. प्रतिनिधिसभा सदस्य ताराकान्त चौधरीको प्रमुख अतिथ्यमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा जसपाका के.स. विशेश्वर यादव, के.स. रामदेव मण्डल, विरेन्द्र साह ‘क्रान्ति’ गापा प्रत्यासी उम्मेदवार मुन्नीलाल खंग, उमेश यादव, सुरेन्द्र यादव, युवा नेता राजेश राय ‘राहुल’ वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष जीवछ मण्डल, वडा नं. ३ का अध्यक्ष रामेश्वर यादव, जिल्ला सदस्य प्रत्यासी उषा साह लगायत ३ सय जना भन्दा वढी नेता तथा कार्यकर्ताहरुको सहभागी रहेको थियो ।
युवा नेता जय नारायण यादवले संचालन गरेको सो कार्यक्रममा देश र नेपाली जनता भर्खरै कोरोना महामारीको कारणबाट आर्थिक मारमा परेको बखत ओली सरकारको संसद विघटनको निर्णय पूर्ण अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक ठहर गर्दै नेता दिनेश कुमार यादवले भने राष्ट्रपतिको यो असंवैधानिक निर्णय अविलम्व फिर्ता लिएन भने देशले ठूलो खतरासँग जुझनु पर्ने स्थिती उत्पन्न हुन सक्छ, सम्मानीय सर्वोच्चले न्यायीक निर्णय दिने छ भनि आशमा छौं ।
