भूपदेव माली
श्रावण ८ गते/ राजबिराज।
प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेकी सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख मीराकुमारी यादवले रिहा भएकी छिन्।
सोमबार जिल्ला न्यायाधीश हरिश्चन्द्र इङ्गनामको इजलाशबाट यादव पुर्पक्षका लागि एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा भएकी हुन्।
डाक्नेश्वरी नगरपालिका–४ का ३५ वर्षीय कृष्णकुमार यादवको उजुरीका आधारमा चलेको नागरिकतासम्बन्धी आरोपमा सरकारी वकिल र उजुरीकर्ताका कानुन व्यवसायीहरूले थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गरेता पनि अदालतले १ लाख रुपैयाँ धरौटी लिई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश गरेको छ।
सप्ताह भन्दा बढी समयदेखि सप्तरी प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेकी मीरा यादवको पक्षबाट बहस गरिरहेका अधिवक्ता रामकुमार यादवले उजुरीकर्ताको कानूनी जिकिर नै मेल नखाने भएकाले आरोप कमजोर रहेको बताए। मीरा सप्तरीको मधवापुरमा जन्मेकी र अविवाहिता अवस्थामा नै नागरिकता लिएर नोकरी समेत गरेको अधिवक्ता यादवले बताए।
अधिवक्ता यादवले नेपाली नागरिक मीराले नेपाल सरकारकै नोकरीमा रहेका सहदेव यादवका छोरा नेपाली नागरिकता समेत लिइसकेका महेन्द्रसँग २०५३ सालमा नै विवाह गरेकाले उजुरीकर्ताको आरोप कृत्रिम र वनावटी रहेको दावी गरे।
अदालतबाट छुट्दै गर्दा यादवले नेपाली नागरिक भएको नाताले नेपालको कानूनप्रति आफूले गरेको विश्वास अनुसार नै अदालतले पनि विश्वास गरेर तारेखमा छाडेको बताइन्। गत असार २० गते उपप्रमुख यादव स्वयम् निवेदनका साथ जिल्ला प्रहरी कार्यालय हाजिर भएकी थिइन्।
नागरिकतासम्बन्धी आरोपमा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै यादव हाजिर भएकी हुन्। आधार, प्रमाण नपुगेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उजुरी दर्ता नगरेपछि उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासको परमादेशबाट उजुरी दर्ता भएको हो।
डाक्नेश्वरी नगरपालिका–४ का ३५ वर्षीय कृष्णकुमार यादवले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरेको ८ महिना पछि उच्च अदालतमा परमादेशका लागि निवेदन दिएका थिए। कृष्णाले साउनको दोस्रो साता जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा उपप्रमुख यादव र उनका श्रीमान महेन्द्र विरुद्ध उजुरी दिएका थिए।
उजुरीमा उपप्रमुखका पति महेन्द्र भारतको बिहार राज्य अन्तर्गत मझारी ग्राम, थाना निर्मली, पञ्चायत मझारी, अञ्चल निर्मली, जिल्ला सुपौल निवासी रहेको उल्लेख छ।
उपप्रमुख, उनका श्रीमान महेन्द्र र छोरा इन्द्रजीतले डाक्नेश्वरी नगरपालिका ६ अन्तर्गत साविकको औरही गाविस–३ बाट झुठो विवरणको आधारमा नागरिकता प्रमाण पत्र लिई उपप्रमुखको पद धारण गरी संवेदनशील न्यायिक समितिको संयोजक पदमा बसी पदीय दायित्व दुरुपयोग गरिरहेको सो उजुरीमा उल्लेख छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद भण्डारी र तेजनारायण सिंह राइको संयुक्त इजलासले जेठ ५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो।
आफू नेपाली नागरिक रहेको दाबी गर्दै उपप्रमुख यादवले अनुसन्धान सहजताका लागि स्वयं हाजिर भएको बताइन्।
निर्वाचनमा पराजित हुनेहरूले नक्कली कागजात पेश गरी झुठा मुद्दा दायर गरेको दावी गर्दै उपप्रमुख यादवले अदालतबाट सत्य स्थापित हुने हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।
