आषाढ मसान्तमा समाप्त गरिने निर्माण योजनाहरु गुणस्तरीय अथवा गुणस्तरहीन? वा आषाढ मसान्तमा खर्चिने बजेट कतिको सार्थक? भन्ने कुरा बिचार योग्य छ। आषाढ मसान्त मै देशका सारा बजेट खर्चिने सरकारको नीतिले मुलुकमा भ्रष्टाचार गर्ने बाटोको स्थिति प्रशस्त गरेको छ ।वर्षभरि योजनाहरुलाई कार्यान्वयन नगर्ने, मसान्तमै हतारहतारमा योजनाका सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरु सम्पन्न गर्ने नीतिले गर्दा अनुगमन गर्ने अवसरको अभाव हुने ,निर्माण स्थलमा वा योजना स्थलमा अत्यधिक कार्यको चापले गर्दा प्राविधिकहरु र अनुगमन कर्ता द्वारा कार्यहरूको रेखदेख गर्न नभ्याउने हुँदा उपभोक्ता वा ठेकेदारले गुणस्तरहीन काम गरी बढी मुनाफा खाने मात्र नभई बजेटको बजेटको आधी र कम्पनी खर्च नगरीकन i प्राविधिक तथा कर्मचारीहरूको मिलीभगतमा भुक्तानी पाउनु भनेको कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले हरुलाई भ्रष्टाचारी गर्न अवसर प्रदान गर्नु मात्र हो।
अझ त मधेस प्रदेशमा संघीय सरकार होस् वा प्रदेश सरकार होस् अथवा स्थानीय सरकारको आयोजना होस् असारे योजनामा कार्यहरुलाई समापन गर्दा बढी भ्रष्टाचारी हुने गरेको देखिन्छ। खासगरी सप्तरीमा स्थानीय तहका योजना आदिमा आधी भन्दा बढी रकम उक्त समितिका व्यक्ति वा ठेकेदार तथा नगरपालिकाका कर्मचारीहरूको खल्तीमा जाने गरेको कुरा कसै संग लुकेको छैन । संचारकर्मी द्वारा यस्तो कुराहरुको खोजी गरी समाचार प्रसारण गर्दा पनि सरोकारवालाले अनदेखा गर्नु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान विभागलाई सूचना गर्दा पनि वास्ता वा छानविन नगर्नु जस्ता प्रवृत्तिको व्यापक विकासले गर्दा देश भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको देखिन्छ। अतः देशमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नका लागि आषाढमा बजेट सिध्याउने नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ ,हरेक कामको छानबिन गरेर मात्र भुक्तानी दिने चलन अपनाउनु पर्छ।
