भूपदेव माली
पेशा – पत्रकारिता
( मधेश न्यूज राष्ट्रिय दैनिक समाचार पत्र)
आज विश्व सामाजिक न्याय दिवस हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा हरेक वर्षको फेब्रुअरी २० तारिखका दिन अन्तर्राष्ट्रिय समाजिक न्याय दिवस मनाउने गरिन्छन् । संसारका हरेक मानिसले राज्यद्वारा प्रदत्त अधिकारहरूको उपभोग गर्नसक्ने र हरेक मानिस समान रुपमा बाँच्न सक्ने उद्देश्यले सन् २००७ को नोभेम्बर २६ तारिखका दिन बसेको राष्ट्र सङ्घको महासभाले यसको घोषणा गरेको थियो।
सामाजिक न्याय अन्तर्गत लाभ नपाउने का लागि लाभ, अवसर नपाउनेका लागि अवसर, संरक्षण बिहिनहरुका लागि संरक्षण पाउने कुराको अनुभूति हो । समाजमा विद्यमान रहेको असमानता हटाई समनता, स्वतंत्रता , अर्थपूर्ण सहभागिता, अधिकारको प्राप्ति समाजिक. सांस्कृतिक न्याय .सम्पत्तिको स्रोत साधन ,सुविधा ,अवसर र लाभको न्यायोचित वितरणमा समान हिस्सेदारी अंशियारी एवम साझेदारी प्राप्त गर्ने अवधारणा समाजिक न्याय हो । समग्रमा भन्नुपर्दा समाजिक न्याय भनेको समाजमा सम्पत्तिको अवसर र सुविधाको लागि समान पहुँच हो।
नेपालमा समाजिक न्याय सुनिश्चिताको लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार ,आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग ,राष्ट्रिय दलित आयोग र अन्य सरोकारवाला आयोगहरु छन्। यद्यपि संविधानले प्रत्याभूत गरिएको अधिकारहरु कागजमै सीमित भएको देखिन्छ र उपरोक्त आयोगहरुको लाभ गाउँ देहातमा अझै पनि पुग्न नसक्दा मानिसहरु समाजिक न्यायको पहुँचबाट वञ्चित छन्। खासगरी तराइका गाउँ तथा नगरपालिकाहरुमा जाली ,दलाल तथा बहुसंख्यक जातजातिका बाठा मानिसहरूको बोलबालाले गर्दा निमुखा असाहाय तथा समाजिक रुपमा अल्पसंख्यक भएका जातिका मानिसहरूले समाजिक न्याय बाट बन्चित छन्। सरकारद्वारा प्रदत्त कतिपय अनुदानका राहतहरु र एनजीओ- आइएनजीओ द्वारा प्रदत्त अनुदानका राहतहरु एवं स्थानीय सरकार द्वारा प्रदत्त राहतहरु उनीहरु बीच पुग्न सकिरहेको छैन। अर्कोतिर स्थानीय निकायमा समावेशी बाट समेत बन्चित छन् । खासगरी समाजमा फरक जआत-जआतइ भएका एक घरे – दुई घरे भएका मानिसहरूले बहुसंख्यक जातिका व्यक्तिहरूको तानाशाही दबाबमा कुल्चीएका छन्, उनीहरुबाट शोषित छन्, पीडित छन्।
संसारमा काम , वर्ण, जातजाति, रङ र वर्णका आधारमा भेदभाव गर्नु ,शक्तिशालीले दुर्बललाई अवहेलना गर्नु र क्रमशः समाजिक अन्याय, असहिष्णुता व्यवस्थामा ताण्डव हुनु विरुद्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघले समाजमा समानता ल्याउन विश्व समाजिक न्याय दिवसको घोषणा गर्यो।
अतः हामी सच्चा राष्ट्र सेवक हौंभने मुलुकका हरेक कुना कप्जाका मानिसहरुबीच समाजिक न्याय प्रदान गर्न प्रयास गरौं , जसले एक स्वस्थ समाजको स्थापना गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । विश्व समाजिक न्याय दिवसको हार्दिक शुभकामना।आज विश्व सामाजिक न्याय दिवस हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको आह्वानमा हरेक वर्षको फेब्रुअरी २० तारिखका दिन अन्तर्राष्ट्रिय समाजिक न्याय दिवस मनाउने गरिन्छन् । संसारका हरेक मानिसले राज्यद्वारा प्रदत्त अधिकारहरूको उपभोग गर्नसक्ने र हरेक मानिस समान रुपमा बाँच्न सक्ने उद्देश्यले सन् २००७ को नोभेम्बर २६ तारिखका दिन बसेको राष्ट्र सङ्घको महासभाले यसको घोषणा गरेको थियो।
संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य देश हाम्रो नेपाल पनि भएकोले हामी पनि यो दिवस मनाउने गर्दछौं।आज यसै प्रसंगमा केही तितो सत्य राख्न प्रयत्न गर्दछु।
सामाजिक न्याय अन्तर्गत लाभ नपाउने का लागि लाभ, अवसर नपाउनेका लागि अवसर, संरक्षण बिहिनहरुका लागि संरक्षण पाउने कुराको अनुभूति हो । समाजमा विद्यमान रहेको असमानता हटाई समनता, स्वतंत्रता , अर्थपूर्ण सहभागिता, अधिकारको प्राप्ति समाजिक. सांस्कृतिक न्याय .सम्पत्तिको स्रोत साधन ,सुविधा ,अवसर र लाभको न्यायोचित वितरणमा समान हिस्सेदारी अंशियारी एवम साझेदारी प्राप्त गर्ने अवधारणा समाजिक न्याय हो । समग्रमा भन्नुपर्दा समाजिक न्याय भनेको समाजमा सम्पत्तिको अवसर र सुविधाको लागि समान पहुँच हो।
कुनैपनि व्यक्तिलाई समाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक पूर्वाग्रहहरुको आधारमा भेदभाव नहोस् त्यो नै सामाजिक न्याय हो। समाजिक नै यो प्रत्यय हो जसमा समाजमा बसोबास गर्ने सबै मानिसहरुको स्वतन्त्रता, समानता र उसको अधिकारहरूको रक्षा गर्नु हो, अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा समाजका सबै सदस्यहरूको क्षमताहरूको समूचित विकासको अवस्थालाई समाजिक न्याय भन्न सकिन्छ।
समाजिक न्याय को तात्पर्य हो समाजका सबै सदस्यहरुबीच बिनाकुनै भेदभावको समानता एकता र मानव अधिकारको स्थापना तथा व्यक्ति प्रतिष्ठा गरिमालाई विशेष महत्व प्रदान गर्नु तर हाम्रो समाजको रुढीवादी समाजिक दृष्टिकोण तथा जातिवादी नश्लवादी विचारले ग्रसित समाजिक दृष्टिकोण भेदभावपूर्ण थियो र अझै पनि कायम रहेको छ, जो समाजिक न्यायको स्थापनामा बाधा बन्दै आएको छ।
नेपाली समाज जातिमा आधारित रहेको छ ।नेपालका पहाडी समुदायमा जातिवाद न्यून हुँदै गएपनि तराइका मानिसमा जातिवाद अझै पनि जक्डिएको छ।
नेपालमा विभिन्न धर्मका मानिसहरूको बसोबास गरेका छन् र हरेक धर्म अनेक जातिमा विभाजित छन् ।जातिवाद एक सिद्धान्त हो जसमा हरेक धर्मको व्यक्ति द्वारा आफ्नो धर्म र जातिलाई श्रेष्ठ मान्दछ । यहीँबाट मानिसमा जातिवादी भावनाको समस्या उत्पन्न हुन्छ ।एक जाति तथा धर्मका मानिस द्वारा अर्को धर्म वा जातिका मानिसलाई द्वेष गर्ने गरिन्छन्।
जातिवाद एक संकीर्ण भावना हो र आफ्नो संकीर्णताको कारणले वर्तमानमा यो एउटा नकारात्मक आधारको रुपमा लिइ सकेको छ। जातिवादी एक यस्तो संकुचित भावना हो जसले आफ्नो जातिका व्यक्तिलाई लाभ पुर्याउन राष्ट्र तथा समाजका अन्य व्यक्तिहरुलाई अवहेलना गर्दछ। आफ्नो जातिको अगाडि बढ्ने अवसर प्रदान गर्न त्यसका विभिन्न उपायहरूको खोजी गर्दछ ।आफ्नो जातिका व्यक्तिलाई उकास्न वा लाभ पुर्याउँन अन्य जातिका मानिसको अधिकार, स्वतन्त्रता तथा सम्मानलाई शोषण गर्दछ। जातिवादले आफ्नो जातिका ब्यक्तिको स्वार्थका लागि, आफ्नो लाभका लागि अर्को जातिका मानिसलाई तल (निच) देखाउनका लागि प्रेरित गर्दछ ,जातिवादले बहुसंख्यक जातिको हितलाई प्रभावित गर्दछ।
नेपालको संविधानमा समाजिक न्यायलाई मौलिक हकको रूपमा धारा ४२ मा व्यवस्था गरिएको छ , जसमा नेपालका हरेक जातजातीलाई समानताको आधारमा आवश्यकताअनुसार समावेशिताको अवसर, अस्तित्व, स्वतंत्रता, मर्यादा र आत्मसम्मानको ग्यारेन्टी गरेको छ ।
यसरी नै नेपालमा समाजिक न्याय सुनिश्चिताको लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार ,आयोग राष्ट्रीय महिला आयोग ,राष्ट्रिय दलित आयोग र अन्य सरोकारवाला आयोगहरु छन्। संगै अन्यायमा परेका र असक्षम मानिसका लागि सरकारले निःशुल्क कानुनी सेवा पनि व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि संविधानले प्रत्याभूत गरिएको अधिकारहरु कागजमै सीमित भएको देखिन्छ र उपरोक्त आयोगहरुको लाभ गाउँ- देहातमा अझै पनि पुग्न नसक्दा मानिसहरु समाजिक न्यायको पहुँचबाट वञ्चित छन्। खासगरी तराइका गाउँ तथा नगरपालिकाहरुमा जाली ,दलाल तथा बहुसंख्यक जातजातिका बाठा तथा चाप्लुसी गर्ने दलाल मानिसहरूको बोलबालाले गर्दा निमुखा असहाय तथा समाजिक रुपमा अल्पसंख्यक भएका जातिका मानिसहरूले समाजिक न्याय बाट बन्चित छन्। सरकारद्वारा प्रदत्त कतिपय अनुदानका राहतहरु, एनजीओ- आइएनजीओ द्वारा प्रदत्त अनुदानका राहतहरु एवं स्थानीय सरकार द्वारा प्रदत्त राहतहरु उनीहरु बीच पुग्न सकिरहेको छैन। अर्कोतिर स्थानीय निकायमा समावेशी बाट समेत बन्चित छन् । खासगरी गाउँ समाजमा फरक जात-जाति भएका एक घरे – दुई घरे भएका मानिसहरूलाई त्यहाँका बहुसंख्यक जातिका व्यक्तिहरू द्वारा तानाशाही दबाबमा पारेर कुल्चीएका छन्, उनीहरुले शोषण गर्छन्, हेप्ने गर्छन्।
तराइमा जातजातिको आधारमा भेदभाव गर्नु ,शक्तिशालीले दुर्बललाई अवहेलना गर्नु र क्रमशः समाजिक अन्याय, असहिष्णुता व्यवस्थामा ताण्डव हुनु विरुद्धमा आवाज उठाइदिने र अन्यायमा परेका पिडित ब्यक्तिहरूको कानुनी सहायता पुर्याउने ब्यक्ति वा संघ- संस्थाको अभाव भएको देखिन्छ। यस अवस्थामा समाजिक न्यायको कल्पना गर्न सकिदैन।
अतः राज्यले प्रदत गरिएका विभिन्न समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा आर्थिक समाजिक र स्तरीकरण नहुँदा जोखिममा परेका र आर्थिक रुपमा विपन्न भएका व्यक्ति वा समुदायहरु गरी सबल समुदायका व्यक्तिहरूको समेत समान रुपमा सो सुविधा उपयोग गरेको अवस्था छ त्यसैले नेपालको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई पुनरावलोकन गर्दै सामाजिक न्याय मैत्रि वनाउनु पर्दछ गाउँ देहातका बिच रहेका एक घरे – दुई घरे व्यक्तिहरूको विकास गर्न एवं समावेशिताको हक दिन व्यापक विश्लेषण गर्दै पुनरावलोकन तर्फ जानुपर्दछ। वास्तवमा यदि हामी सच्चा राष्ट्र सेवक हौंभने मुलुकका हरेक कुना कप्चाका मानिसहरु बीच समाजिक न्याय प्रदान गर्न प्रयास गरौं , जसले एक स्वस्थ समाजको स्थापना गर्न सकोस्।
