सप्तरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

भूपदेव माली,
राजविराज, ०१ साउन ।
सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम मार्फत प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई आईतवार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सप्तरीका सरोकारवाला संस्थाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम बिधान पारित गरिएको १७ जुलाईको स्मरणमा नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र हुनुपर्ने माँग राख्दै सो ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
सप्तरीमा मानवीय कानुनलाई पालन गर्ने तथा मानव हित र अधिकार संरक्षणका लागि वर्षौ देखि अहम भूमिका निर्वाह गरिने इन्सेक सप्तरी,महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल,सामुदायिक सेवा केन्द्र सप्तरी,जेष्ठ नागरिक जिल्ला संघ, सप्तरी, सप्तरी जिल्ला बार एकाई,राष्ट्रिय मानवअधिकार,नेपाल पत्रकार महासंघ सप्तरी, सहयोगी समाज,नागरिक समाज सप्तरी,गैसस महासंघ, सप्तरी र एकल महिला समूह, सप्तरी लगायतको हस्ताक्षरित संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एशियाका बंगलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एशियाका देशहरू पनि रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभएकाले सरकारलाई घच्चाउन यो दिवस मनाएको इन्सेक प्रतिनिधि मनोहर पोखरेलले बताएका छ्न।
ज्ञापनपत्रमा पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको
(रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य र तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री माननीय उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरेको तथ्य स्मरण गराएको छ।