भूपदेव माली,
राष्ट्रिय महिला आयोगले भर्खरै माघ २६ गते सप्तरीको राजविराजमा ‘समाजमा विद्यमान हानिकारक अभ्यासहरु (बालविवाह, तिलक,दाईजो प्रथा, बोक्सीको आरोप लगायतका प्रथाहरु) सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । आयोजित कार्यक्रम सार्थक होला । यद्यपि राष्ट्रिय महिला आयोगले जनताको विच कतिको प्रभाव पार्न सकेको छ? भन्ने कुरा महत्वको विषय हो । खासगरी मधेशी समुदायका महिलाहरु विच कतिको प्रभावशाली रहेको छ भन्ने कुरा महत्वको विषय हो ।
मधेशका गाउँ देहात भित्र रहेका विपन्न तथा दलित समुदायका महिलाहरुले अझै पनि राज्यले प्रत्याभूत गरेका महिलाका हकअधिकार कुराहरु, सकिरहेका छैनन । महिलाहरु अझैपनि स्वतन्त्र रुपमा रहन, घुमफिर गर्न सकिरहेका छैनन् । यसप्रकारका विद्यमान समस्याहरुलाई समाधानका लागि महिलाहरुमा चेतना–सचेतनाका कार्यक्रमहरु कुनकुन गाउँ देहातमा भएको हो र यदि भएको हो भन्ने कागतमा मात्र वा यर्थाथमा भएको हो भन्ने अनुगमन भएको हो त? भन्ने विषय महत्वपुर्ण छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघिय महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने नीति अनुरुप नेपालको संविधान र राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन २०७४ ले राष्ट्रिय महिला आयोगले आफ्नो दायित्व शतप्रतिशत पूरा गरिएको अवस्था देखिएको छैन । अर्को तिर नेपाल प्रहरीले पनि महिला विरुद्ध हुने भेदभाव तथा महिला हिंसालाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व बहन गर्न पनि सकेको अवस्था छैन । प्रहरी कार्यालयमा रहेका तथाकथित महिला सेल पिडित महिलाहरुलाई न्यायको लागि पहल गरिनु भन्दा पनि ‘सेल’ मा दरबारी गराउने कार्यमा प्राथमिकता दिएको अवस्था छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रममा सप्तरीका इन्सेक प्रतिनिधि मनोहर पोखरेल द्वारा प्रस्तुत गरिएको कार्यपत्रमा मधेश प्रदेश सप्तरी जिल्लामा महिला हिंसाका घटनाहरुमा बाबु द्वारा बालिका बलात्कृत सम्मका घटनाहरु, देवर द्वारा भाउजुको हत्या, विवाह गरेपनि दाईजोको अभावमा केटापक्षले पत्नि स्विकार नगर्ने थुप्रै घटनाहरुको तथ्याङ्क सार्वजानिक भएको कुराले महिला हिंसाका घटनाहरु विद्यमान रहेको पुष्टि भएको छ ।
बर्षौ देखि रुढीवादी प्रथाबाट ग्रसित समाजका महिलाहरु अझै पनि आम मधेशी महिलाहरु पहुँचबाट टाढा रहेको छ । सिमित सम्पन्न घरका महिला बाहेक ।
नेपालमा संघिय शासन प्रणाली शुरु भएपछि तिन तहकै सरकारहरुलाई महिलाको हक, अधिकारको संरक्षण र समग्र विकासका लागि अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ । स्थानिय सरकार उपप्रमुखलाई न्यायीक समितिको संयोजक बनाएको छ, प्राय महिला नै रहेको छ, तर न्याय समितिले अन्यायमा परेका महिलालाई न्याय दिलाउन सकिएको अवस्था छैन । सबै स्थानिय तह र प्रदेश तहमा गठित लैङ्गिक हिंसा निवारण कोषको सदुपयोग भएको छैन, हिंसा पिडित महिला तथा बालिकाहरुको न्यायीक समिति सहज पहुँचको खाँचो छ ।
नेपालमा महिला अधिकार सम्बन्धी प्रभावकारी कानुन नबनेको पनि होईन, तर प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा महिला हिंसालाई न्यूनिकरण हुन नसकिएको हो । यस तर्फ प्रत्यक्ष सरोकारवालाले कर्तव्यको पालनामा इमान्दारी देखाउनु पर्दछ ।
लैङिग्क हिंसामा परेका महिला तथा बालिका खोजी गर्ने कार्यमा राष्ट्रिय महिला आयोग द्वारा अवलोकन गर्ने टोली गठन गरी गाउँ देहातमा पुग्नु पर्दछ, सँगै महिला विरुद्धमा हुने लैङ्गिकतामा आधारित हिंसाबाट खासरुपमा प्रभावित गाउँ टोलमा तथा समुदायिक समुदायहरुको निमित लक्षित सचेतना बढाउने कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ । हानिकारण अभ्यासबाट पिडित भएका ब्यक्तिहरुलाई कानुनी तथा समाजिक उपचार तथा मनोबैज्ञानिक परामर्शको सहयोग गर्ने दिशामा सक्रियता देखाउनु पर्दछ ।
परम्परागत हानिकारक अभ्यास सम्बन्धी मुद्दा परेका ब्यक्तिहरुलाई कानुन बमोजिक दण्ड सजाय हुने कार्यमा पिडितलाई न्याय दिलाउन सहयोग गर्नु पर्दछ ।
महिला र पुरुष बीच सारभौम समानता कायम गर्नका लागि अचेल समुदायलाई सचेतना जगाउने कार्य गर्नु सँगै संरचनागत समाजिक साँस्कृतिक कुरुतिलाई परिवर्तन गर्ने तर्फ आवश्यक भूमिका निर्वाह गरेमा मात्र राष्ट्रिय महिला आयोगको उद्देश्य पुर्णता पाईन्छ ।
लेखक मधेश न्यूजका पत्रकार हुन ।
