कृषि मन्त्री जि ध्यान कता छ ?

ध्रुब कुमार मण्डल
खरिदार यहाँ म्याट्रिक पास ।
तर राजनितिज्ञ औंठा छाप ।।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको ५ वर्ष पुरा भै छैठो वर्षमा प्रवेश गरी सकेको छ । देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमय भई सकेको छ । संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार सात वटै प्रदेश मध्ये कतिपयले आफ्नो नम्बर प्लेट हटाई नामाकरण गरी पूर्णता पनि पाई सकेको छ । संघिय प्रादेशिक र स्थानिय सरकार गरी विभाजित तीन तहकै सरकार संचालित र व्यवस्थित अवस्थामा छ । यसरी परिवर्तीत संविधान, परिवर्तीत व्यवस्था र परिवर्तीत संरचनावाट नेपाली जनतालाई बहुतै आशा र विश्वास नभएको होइन । २०६२÷०६३ को मौलिक परिवर्तनले जनमानसमा एउटा लहर नै आएको थियो रहर नै समाएको थियो । आज लहर र रहर दुइटै नेपाली जनमानसको कार्य सम्पादन सीमा पार गरेको जस्तो देखिन्छ । अव न लहर न रहर । बरु लहर र रहर दुई मिलेर कहर अर्थात पिडा मात्रै जन्माएको देखिन्छ । जहाँ तहीं असन्तोष छ, अभाव छ, अव्यवस्था छ आन्तरीक कलह छ । अपमान र अनादर छ । चीया पसलवाट आवाज उठन थालेको छ । खेत खलिहानवाट बोल्न थालेको छ । सडक तात्न थालेको छ । पशुपतिनाथले हुँकार मर्न थालेका छन् । गाउँघर जाग्न थाले शहर वजार वाज्न थाले । राजनीतिक कर्मीहरु बाँझन थाले । २०६२/०६३ को जाँगर उत्साह, र होस परिवर्तीत भएर त्यसको ठाउँमा निराशा, हतोत्साह, विचलनले ठाउँ लिन थालेका छन् । होस गुम्न थालेका छन् । शासनको आसनले, शुसानको ठाउँ कुशासनले, व्यवस्थाको ठाउँ अव्यवस्थाले, रासनको ठाउँमा भाषणले आफ्नो आसन जमाई सकेको अवस्था छ । भ्रष्टाचार, अनाचार र सँगै स्वेच्छाचार पलाई सकेको छ । तल देखी माथि सम्म अलंकारी देखि कार्यकारी सम्म अंहकारी भै सकेको छ । चुनौतीलाई बपौती ठान्न थालेको छ राज्यको ढुकुटीलाई लुटि खाने भाँडो बुझि सकेको छ । चारैतिर अराज्य छ । विभाज्य छ । मनमानी, बैमानी र नादानीले खुट्टा रोपी सकेका छन् । अनिति निति बनि सकेको छ । कानून, संविधान र पदिय दायित्व भन्दा आफुलाई माथी ठान्नेहरुको जमात छ । यहाँ देशमा नेकपाको शासन छ तर मार्कसको सम्पतीको समान वितरण, आर्थिक विषमताको अंत र सर्वहाराको मुक्ति भन्ने सिद्धान्तलाई विर्सेर तीनै सर्वहाराको नारा दिने राजनितिज्ञहरु अकूत सम्पतीको मालिक बनि सकेको छ । हुन त राणा शासनकाललाई पारिवारीक जहाँनियाँ शासन भनेकै हो तर राणाहरुले आफ्नो शासन कालमा बनाएका ठूला–ठूला महल र दरवारहरु नै आज पनि सिंह–दरवारकै रुपमा देखिन्छन् । पंचायत–कालमैं बनेका ७५ जिल्लालाई ७७ जिल्लामा पारेका छन् । जंग बहादुरले गाडेको पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिणको जंगे पिलर उत्तर दक्षिण, पूर्व–पशिचमवाट धकेलिएकोलाई पनि सरकारले नधकेलिएकै हो भन्दछन् । पुरानो नेपालको नक्सालाई नयाँ नक्सा पारिन्छ । संसदवाट पास गराइन्छ । लोगो बनाइन्छ फेरी–फेरी फेरिन्छ । फेरी नयाँलाई पुरानै जस्तै फेरिन्छ कि शंकाको गुंजाइस त अवश्यै छ । जग्गा छैन तर नक्सा छ कस्तो विडम्वनाको कुरो हो । यस देशको सरकारको । आफुलाई कहलिने स्वघोषित नेताको अदुरदर्शिताको ? अपारदर्शीताको ?
कृषिको लागि काम गर्ने र कृषि क्षेत्रको लागि साकारात्मक रुपमा हरेक क्षेत्रमा ध्यान दिने तपाईलाई जिम्मेवारी पाएकोमा तपाईको ध्यान कता न कता भटकीरहेको जनताले देखिरहेको छ, मन्त्री जि होसियार है । कृषिमा कम लगानी भएको होइन तरपनि देशभित्रको उत्पादनले नपुगेपछि दैनिक औसत रु.८ करोडको चामल आयात भइरहेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । कुल कृषि उत्पादनको पाँच भागको करीब एक भाग ओगट्ने धानको मात्र होइन, सबै अन्नबाली, तरकारी, फलफूल लगायत कृषिजन्य उपजको उत्पादकत्व स्थिर जस्तै छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा कृषिको वृद्धि खुम्चँदा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यसको योगदान २७.५९ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन एक दशकअघिसम्म झण्डै एकतिहाइ थियो । लगानी अनुसार उत्पादकत्व नबढ्नुले सरकारी खर्चको कुनै हरहिसाब छैन लगानि व्यर्थ भै रहेको छ भने कमिसनको खेलमा लगानी सिमित व्यक्ति सम्म मात्र पुगिरहेको अवस्था छ ।
सरकार र दातृ संस्थाहरूले रासायनिक मल, उन्नत बीउबिजन, सिंचाइ, खेती पाति आदिमा ठूलो रकम लगानी गरे पनि कृषि उत्पादकत्वमा अढाइ दशक अगाडिको स्थितिबाट फड्को मारेको भन्न सकिने अवस्था छैन । मासु, दूध, अण्डा र माछाको उत्पादन सामान्य बढे पनि लगानी अनुसारको उत्पादकत्व छैन । सात वर्षको अवधिमा कृषि क्षेत्रको लगानी तीन गुणाभन्दा धेरै बढेको छ । आ.व. २०६८/०६९ मा कृषि (वन, मत्स्यपालन र शिकार समेत) क्षेत्रमा रु.२६ अर्ब ६० करोड खर्च भएकोमा आ.व. २०७४/०७५ को आँकडा रु.८१ अर्ब ३२ करोड छ । यसको कारणमा एउटा कृषि उत्पादन बढाउनमा भन्दा प्रशासनिक र अन्य खर्च बढी भएर लगानी अनुसार प्रतिफल नआएको हो । कृषि बजेटको तीन चौथाइ रकम तलब, भत्ता र पहुँचवालालाई अनुदानमा खर्च भइरहेको छ । प्रदेश तथा केन्द्र समेतमा कृषि अनुदानमा खरीद गरिएको ट्रयाक्टर किसानका खेतमा नभई अन्य व्यावसायिक काम इटा भठा देखि भाडामा प्रयोग हुने गरेको छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयले कागजमा मात्र खुलेका र उत्पादनको अत्तोपत्तो नभएका प्रांगारिक मल कारखानालाई समेत अनुदान दिएको समाचार नयाँ रहेन । राजनीतिक–प्रशासनिक पहुँच र मिलेमतोमा अनुदान दुरुपयोग हुँदै आएको छ । उत्पादन वृद्धि गर्ने अनेक परियोजना रहेपनि किसानका नाममा बजेट बर्बाद भइरहेको छ । परियोजनाका केही रकम पहुँचवाला टाठाबाठा र राजनीतिक कार्यकर्ताले भेट्टाए पनि वास्तविक किसानलाई सरकारी अनुदान र सहयोग बारे थाहै नदिई बाँटने गरेको अध्ययनले समेत बताउँछन् ।
हुनत हामी प्रदेश नं. २ का नागरिक हौं तर लाज लाग्छ तर किन ? कारण छ गाउँघरमा २ नम्वर भन्नाले केहि न केहि कतै गडबड बू आउँछ, गन्ध आउँछ । २ नं. भन्ने वितिकै अरुले शंकाको घेरामा राख्दछ । त्यसैले होला आज प्रदेश सभा गठन भएको लगभग ३ वर्ष हुन लागेको छ तर २ नं. को गठित २ नम्बरीया मन्त्रीमण्डलवाट प्रदेशको २ नम्वरीया नम्वर प्लेट सम्म हट्न सकेको छैन । प्रसंग हो २ नं. प्रदेशको सप्तरी जिल्ला घर भै बस्ने कृषि मन्त्री ज्यूको । शायद वहाँ पनि कृषककै छोरा हुनुपर्ने हो । त्यसैले उहाँकै ध्यान आकर्षणको लागि मैले यो लेख लेख्न खोजेको हुँ । किनभने अमेरीकाका विचारक राष्ट्रपति अब्राहम लिंकणले एक पल्ट भनेका थिए प्रजातन्त्र जनताको जनताद्वारा र जनताको लागि शासन व्यवस्था हो तर आज यस देशमा लोकतन्त्र छ, गणतन्त्र छ, संघियता छ तर आम नागरिकले १० वर्षकै अन्तरालमा राजा नै ठिक भन्न थालेका छन् । जनमानसले परिवर्तनको सोच बनाउन थालेका छन् । १० वर्ष पहिले देशमा एउटा राजा थिए आज ७ राज र ८ ताज छ तर काज कतै पनि छैन भन्ने आम लोकमत रहेको देखिन्छ । कृषि मन्त्रि ज्यू अब्राहम लिंकनले भने जस्तै लोकतन्त्र लोकको लोकढारा र लोकको लागि सरकार हो । त्यसै गरी तपाई पनि कृषि मन्त्रि भएर प्रदेश कृषि मन्त्रि भएर कृषकको कृषकद्वारा र कृषकको लागि कृषि मन्त्रि नियुक्त हुनु भएको हो । पंचायत देखि गणतन्त्र सम्ममा हजूर जस्तै कृषि मन्त्री भएर होला पक्कै पनि हुँदो पनि हो जस्तै लाग्छ मलाई नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि कृषिमा निर्भरता कृषिमा निर्भर देश बन्न सकेको न होला जस्तो छ । आज पनि कृषिमा पर निर्भरता छ । खेतीमा पनि वैज्ञानिकता छैन् । अन्नमा पर निरर्भरता छ । मलमा पर निर्भरता छ । जलमा पर निर्भरता छ । हजूर जस्तै कृषि मन्त्रिले गर्दा नै कृषिमा आत्म निर्भरता छैन् । कृषिमा आधारित अर्थ व्यवस्था भए पनि निर्वाह मुखि खेति छ । तपाई आफ्नो आत्मालाई साक्षी राखेर एक पल्ट सोच्नुस तपाईले कृषि र कृषकको विकासको लागि के के गर्नु भएको छ । तपाई कृषि मन्त्रि भएर कृषिमा लगानी गर्नु पर्नेमा मठमा मन्दिरमा लगानी गर्दै हुनु हुन्छ । कृषि मन्त्रि यो जडवादी होइन विकासवादी दुनियाँ हो पश्चिम देशहरु डार्विनको विकासवादलाई अवलम्वन गरेर नै कुल जग्गाको १० प्रतिशत मात्रै जग्गामा अन्न उब्जाएर अमेरिकाका पुरै अमेरिकालाई पालेर अन्न माछाको लागि समुद्रमा फल्ने गरेको छ । माछा पाल्ने गरेको छ । छिमेकी भारतलाई नै हेर्नुस दुईटा राज्यकै अन्न उत्पादन आज पुरै देशलाई पालेर विदेशमा पनि फाल्न थालेको छ तर एक तपाई हुनु हुन्छ । तपाईले बोरिंगको लागि स्टेट बोरिंगको लागि नहर पैनी कुलोको लागि विद्युतिय बोरिंगको लागि मल र विउँको लागि खर्च गर्नु पर्ने रकम मठ र मन्दिर निर्माणको लागि अनुदान दिनु हुन्छ । तपाईकै करतुतले कृषि मन्त्रिकै करतुतले गर्दा २ नं. का कृषक र कृषि क्षेत्र १० वर्ष पछाडी धकेलिदै छ । शायद तपाई विद्वान हुनु हुन्छ होला देश विदेशको वारेमा तपाईलाई बोध हुनुपर्ने हो, ज्ञान हुनुपर्ने हो । तपाईवाट २ नं. प्रदेशका जनताले आशा र विश्वास लिएको छ । कृषि क्षेत्रको लागि कृषकको लागि केहि गर्नु हुने छ तपाई लगानी गर्नोस पैसा तर मुर्दा को लागि होइन जिन्दाको लागि तब मात्रै तपाई जिन्दावादमा पर्नु हुनेछ । तपाईलाई आजका पुस्ताले मात्रै होइन भोलीका पुस्ताले पनि जिन्दावाद भन्ने छ ।
अत ः अब पनि बेला छ, मौका छ । तपाई मन्दिर भन्दा माथी उठनुस, मठ भन्दा माथी उठनुस, मस्जिद गिरिजाघर र देवालय भन्दा माथी उठेर छाती माथी हात राखेर आफ्नै ब्रहमलाई साक्षी राखेर सम्झीनुस आफै खेत खलिहान, भारतवाट मल ल्याउने गरेका मलको लागि आवाज उठाउने विष्णुपुरका त्यो युवाको खूनलाई सम्झेर आफ्नै हात खुर्पा, कोदालो माटो, कृषकको हातको ठेलालाई महसुस गर्ने धोतीलाई लंगौटीलाई महँसुस गनुस् चैत बैशाखको मासमा काम गरिरहेको मजदूरलाई, कृषकलाई अषाढ श्रावणको झरीमा चटयांगको परवाह पनि नगर्ने कृषकलाई कृषकका छोरा छोरीलाई र लगानी गर्नेस कृषि क्षेत्रलाई अगाडी बढाउनुस निर्वाह मुखि र परम्परामुखी खेतीवाट कृषकलाई आधुनिक खेतीतिर प्रेरीत गर्नुस । कृषि व्यवस्थापन, माटोको उरवरा शक्ति बढाउने , सिंचाइ व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनमा आवश्यक वैज्ञानिक प्रविधिद्वारा उत्पादकत्व वृद्धि ल्याउन सकिन्छ र जुन प्रदेश तथा केन्द्र सरकारले गर्न सक्नुपर्छ । साथै माटो सुहाउँदो कृषि नीति ल्याएर कृषकलाई आवश्यक तालिम र औजार प्रत्यक्ष रुपमा पूर्याउने वातावरण बनाउन सके सुधार आउने छ । साथै हाम्रो कृषि प्रणालीमा कबुलियत (लिजहोल्ड) खेती र करार खेती मार्फत पनि कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र व्यापारीकरण गरी नाफामुलक योजना तर्जुमा गरे कृषकको ध्यान आकर्षण भई कृषि क्षेत्रमा सुधार आउने छ । नत राजा र राजतन्त्रले मठ मन्दिरमा लाखौं लाखको लगानी गरेको गरे भए मठ मन्दिर त छँदै छ तर आफु बढारिएर जस्तै तपाई पनि एक दिन सँधैको लागि बढारिनु हुने छ भनी भन्दा कुनै अतिश्योक्ति नहोला ।