२० मंसिर, राजविराज ।
हुलाकी सडक निर्माण आयोजनाले राजविराज नगरमा निर्माण कार्य गर्न सडक खाली गराउने क्रममा शुक्रवार काम थालिदा केही स्थानीयको विरोध पछि तुरन्तै रोकिएको काम शनिवार सरकारी कार्यालय र निवासको पर्खाल र घेरावार भत्काउदै शनिवार फेरी शुरु गरेको छ ।
राजविराज ७ भएर जाने दक्षिण दिशाको सिरहा रोड मोड देखिको उतरको पानी टंकी चौक सम्म रहेको अड्डा लाइनमा सिरहा रोडको मोडमा रहेको श्री राम जानकी मन्दिरको पर्खाल, सप्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधिशहरुको आवासको पर्खाल, हुलाक तथा पुरानो अतिथि गृह सम्मको पर्खाल भत्काइएको छ । उक्त कार्यले राजविराज नगरमा एक किसिमको तरंग उत्पन्न भएको छ ।
दुईबर्ष अघि बाटै हुलाकी सडक राजविराज नगर भएर जाने योजना आउना साथै यसको विरोध भएको थियो । राजविराजमा “हुलाकी सडक पिडित नगर बचाउ समिति” निर्माण भइ त्यसले सम्बन्धित निकायहरुमा यो सडकको काम रोक्न र हुलाकी सडक राजविराज नगर बाहिरबाट लाउन एक किसिमले अभियान नै थालेको थियो । सामाजिक रुपमा बाहेक सो कार्य रोक्न समितिले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणको आदेश माङ्ग गरेकोमा २०७६ साल फाल्गुण २३ गतेमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त अन्तरिम आदेशमा २०७७ साल कातिक २३ गतेमा सर्वौच्च अदालतका माननीय न्यायाधिश डा. आनन्द मोहन भट्टराई र पुरुषेतम भण्डारीको ईजलाशबाट आदेश गर्दै कसैको नीजि जग्गा जमीन आयोजनामा पर्ने भए सोको उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै निर्माण कार्य गर्न भनेको छ । हुलाकी सडक आयोजनाकाे तोडफेडको सन्दर्भमा सप्तरी जिल्ला अदालतका न्यायाधिश चन्द्रमणि ज्ञवाली भन्नु हुन्छ –“सरकारको काम हो, सरकारी निर्माण भइ रहेछ, यसमा हाम्रो आपत्ति छैन तर तोडनुु नै थियो भने पहिले कम से कम जानकारी त गराउनु प-थ्यो । यसै सन्दर्भमा प्रतिक्रिया दिंदै मानव अधिकारकर्मी सेकडिहुरफका अध्यक्ष जङ्ग बहादुर सिंहले भने व्यक्तिगत वा सार्वजनिक संघ संस्थाको यसरी सम्पत्ति क्षति गर्नु राज्यको स्थापित मान्यता र संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारको हनन हो ।
“हुलाकी सडक पिडित नगर बचाउ समिति”का सचिव राजविराज – ६का विनोद चन्द्र देवले हुलाकी सडक आयोजनाको यस कार्यको विरोध गर्दै भने सर्वोच्चले बिना क्षतिपूर्तिको कुनै निर्माण कार्य नगर्न आदेश गरेपनि आदेशको पालना नगरी आयोजनाले गरेको यस्तो कार्य अदालतको अपहेलना समेत हो । समिति २०७५ साल देखि नै हुलाकी सडक नगर बाहिरबाट लैजान अभियान चलाउँदै आएको छ । समितिका सचिव देव भन्छन–“राजविराजको विकासको लागि पनि निर्माण गर्ने हो भने यस्ता आयोजना शहर बाहिरबाट लैजानु पर्छ जसले शहरको विस्तार र विकास दुवै हुन्छ ।”
यसै सन्दर्भमा राजविराजका पूर्व नगर प्रमुख शैलेशकुमार चौधरीले भने “यो राज्यको अन्यायपूर्ण कार्य हो, पहाडी क्षेत्रमा विकास निर्माण कार्यको लागी कसैको जग्गा जमीन अधिग्रहण गर्दा राज्यले दशौं गुणा बढी मूल्य दिन्छ तर तराइ क्षेत्रमा कुनै मुआब्जा नदिई जबरदस्ती अधिग्रहण गर्दछ । यसलाई के भन्ने ?”
प्रतिक्रियाका लागि हुलाकी सडक आयोजना सम्बद्ध पदाधिकारी र आयोजना निर्माणका ठेकेदार संग सम्पर्क गर्दा सम्पर्क हुन सकेन भने राजविराज नगर प्रमुखको मोबाइल स्वीच औफ रहेको पाइयो ।
