विधिका शासन लागू गर्न न्यायपालिका बलियो हुनु जरुरी

यतिबेला हाम्रो मुलुक विधीको शासनमा आधारित एक मुलुक भएपनि न्यायलयहरुको निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने कार्यहरूमा भयमुक्त हुन सकेको देखिदैन। मुलुकमा अझै पनि सबै अपराधीहरू कानुनी दायरामा बान्धिन सकेको देखिँदैन र केही कानुनको घेरामा आयपनि न्यायाधीशको उदारताले सजायँ बिनानै खुल्ला डुलिरहेका छन्। आज हामी कानुन बारेमा नै केही लेखौँ। किनभने आज कानुन दिवस हो।
नेपालमा विक्रम संवत् २००८ सालमा महान्यायधिश ऐन जारी भई विक्रम संवत सम्भव २००९ साल बैशाख २६ गते तत्कालीन राजा त्रिभुवनबाट लालमोहर लगाईएको स्मरणमा कानुन दिवस मनाउन थालिएको देखिन्छ। हुन त नेपालमा न्यायको इतिहास मल्लकालिन न्याय व्यवस्था, राजा रामशाहको पालामा ’न्याय न पाए गोरखा जानु’, राणाकालमा मुलिकी ऐन सम्पादन भएको इतिहास भएपनि २००७ सालमा पहिलो पटक केन्द्रीय न्यायालयको स्थापना भएपश्चात २००९ मा प्रथम र ऐतिहासिक न्यालय ऐन जारी भयो र सोही दिन वा समयबाट नेपाल कानूनी विधिबाट सञ्चालन भएको देखिन्छ।
आज मुलुक गणतन्त्रमा पुगेको छ ।यस अवस्थामा नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता र विधीको शासन कायम राख्न एवं नागरिकका हक –अधिकार तथा स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न न्यायपालीकाले थप जिम्मेवारी बोकेका छन् र कार्यान्वयन तर्फ पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नका लागि स्मरण स्वरुप यो दिवसले सहयोग गरिने विश्वास गरिएको छ।
कुनै पनि देशमा न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले आ–आफ्नो क्षेत्रको कार्यमा इमान्दार नरहेको अवस्थामा सो देशको विकास असम्भव नै हुन्छ। तसर्थ व्यवस्था मिलाई राख्न कानुन तथा न्यायपालिकाको ठूलो भूमिका हुने गरेको हुन्छ।
न्यायपालिकाको मुख्य कार्य भने न्याय प्रदान गर्नुको हो। यद्यपि जातिवाद, नाताबाद, व्यक्तिगत लोभ र राजनीतिक परिवेश बाट मुक्त नेपाली न्यायलयको आवश्यकता छ। कानुन सर्वव्यापक वा सबैका लागि समान हुनुपर्दछ र न्यायलय सम्म हरेक नागरिकको समान र सुलभ पहुँच हुनुपर्दछ। ृकानुन दिवसको हार्दिक शुभकामना।